तेन्जु योन्जन
परिवर्तनको खातिर मुलुकमा
विभिन्न काल खन्डमा चरणबद्ध तरिकाले विभिन्न खाले आन्दोलन क्रान्ति नभएको हैन र मुलुकमा परिबर्तन पनि नभएको हैन
थुप्रै परिवर्तन भए सुसासन पद्धति, देखि संविधान सम्म परिबर्तन भए तर यी हुन र नहुनुमा केही भएन।
केवल कागजी रुपमा परिवर्तन भए
दल फेरिए , पार्टी फेरिए, नेता कार्यकर्ताको शैली फेरिए ब्याबस्था फेरिए २००७ साल देखि फेरिदै फेरिदै २०६३,६४ सम्म अनि २०५४ सम्म पटक पटक संविधान फेरिए केवल नेताको भाषण, चुनावी घोषणा पत्रमा सिमित परिबर्तन भए । तर देशमा सु सुसासन पद्धति नहुदा, मुलुकमा भ्रष्टाचार दलालहरुले राजनितीकलाई सेवाको रुपमा हैन ब्यापारिक केन्द्रको रुपमा स्थापना गर्नुको कारण अहिलेको स्थिती सृजना भएको हो ।
अहिले मुलुक भित्र भ्रष्टाचार दलालको
कारखाना नै भएको छ भन्दा फरक नपर्ला मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको कारण विभिन्न अराज तत्वहरुले मुलुकलाई नाजुक अबस्था तिर धकेली रहेको छ। देशमा द्वन्द र क्रान्तिको बीउ ठुला राजनीतिक दल तथा दल भित्रका दरिद्र बिचारले संक्रमण भएका भ्रष्टाचार दलालीहरुले लागू गरिएको जनता माथिको सेन्डिकेट लगायत अन्य थुप्रै कुसंस्कार रुपि कार्यले आम जनताले बेथिति भोग्नु परेको छ। जहाँ आम जनता अन्योलता भित्र हराएको पत्तै हुदैन
०७९ को आम निर्वाचनलगत्तै गणतन्त्रविरोधी शक्तिहरू राजतन्त्र पुनःस्थापनाको माग गर्दै आइरहेका छन् । एक वर्षयता उनीहरूले राजधानीसहित केही ठाउँमा आफ्ना गतिविधिलाई तीव्रता दिएका छन् । जननिर्वाचित संविधानसभाको लगभग पूर्ण बहुमतले राजतन्त्रात्मक व्यवस्था खारेज गरेपछि मुलुक स्वतः लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरित हुँदा ज्ञानेन्द्र तत्कालै राजाबाट रंक बन्न पुगेका थिए ।
उनी आफ्नो अकुत सम्पत्ति तथा आन्तरिक तथा बाह्य धर्मान्ध शक्तिहरूको पुठमा फेरि सत्तामा फर्कन चाहन्छन् । पूर्वपञ्चहरूको एउटा झुन्ड र केही बदनाम अवसरवादीहरू उनलाई सत्तारूढ गराएर आफू पनि सत्तासीन हुन चाहन्छन् । यस्तो चाहना राख्नु आश्चर्य भने होइन । आन्दोलन वा क्रान्तिबाट विस्थापित भएकाहरूले पुनः शक्ति आर्जनको चाहना राख्छन् । आफूले खाईपाई आएको सुखसुविधा प्राप्त गर्ने रहर सबैमा हुन्छ । संसारभर यस्ता घटनाहरू भएका छन् र हुने गर्छन् । यद्यपि उनीहरूको यो कसरत गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्दै आएका सत्तारूढ राजनीतिज्ञहरूको अलोकतान्त्रिक र आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका सवालमा किंकर्तव्यविमूढताका कारण देखिएको असन्तुष्टिमा निर्भर छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले केही गर्न सकेन भन्ने असन्तुष्टि भजाउन उनीहरू लागिपरेका छन् ।
आम जनतालाई सर्वविदितै छ, ३४ वर्षअघि पञ्चायत नाम गरेको निरंकुश राजतन्त्रात्मक व्यवस्था थियो । संविधानको स्रोत राजा हुने गर्थे । राजपरिवारका सारा सदस्य कानुन तथा संविधानभन्दा माथि हुने गर्थे । हजारौं घटना साक्षी छन्, त्यो निरंकुश व्यवस्था कथाको ‘काल्पनिक रामराज्य’ थिएन । नेपालीका दुःख अनन्त थिए । बहुसंख्यक बालबालिका कुपोषण र भोकमरीग्रस्त थिए । हैजा, क्षयरोग, दादुरा, देशान, कालाज्वर, क्यान्सरजन्य रोगलगायतलाई दैवीप्रकोप मान्न हाम्रा बाउ–बाजे, आमा–बज्यूहरू मात्रै होइन, हाम्रै पिँढी पनि अभिशप्त थियो । गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमाथि धनाढ्य वर्गको एकाधिकार थियो । सडक र सञ्चारमाथि ८० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकको पहुँच थिएन । राम्रो शिक्षा र प्रभावकारी सञ्चारको अभावमा हामी सबै प्रारब्धलाई दोष दिएर दीनहिनताको कथा आफ्ना बालबालिकलाई सुनाउन अभिशप्त थियौं ।
प्राकृतिक स्रोतसाधन तथा सम्पत्तिको असमान वितरण र गलत कर प्रणालीका कारण विस्तार हुन पुगेको आम गरिबी र असमानतालाई ईश्वरीय खेला ठान्न विवश पारिएको थियो । आम गरिबी तथा अस्वस्थतालाई पूर्वजन्मको फल ठान्न विवश थियौं । दुई दशकअघि यिनै ज्ञानेन्द्रले सत्ता कब्जा गरेका थिए । उनले नेपाली जनतालाई कुनै प्रकारको आर्थिक–सामाजिक राहत दिएनन् बरु फौजी जुन्ताहरूको शासनलाई माथ गर्ने गरी कहर थोपरे । उनै पूर्वराजालाई पुनःस्थापना गर्ने चाहना अहिले राजभक्तहरूले दोहोर्याउने गरेका छन्, जसमा यो लोकतन्त्र कुन मूल्य चुकाएर पाइएको थियो भन्ने थोरै चेत पनि देखिँदैन ।
प्राकृतिक स्रोतसाधन तथा सम्पत्तिको असमान वितरण र गलत कर प्रणालीका कारण विस्तार हुन पुगेको आम गरिबी र असमानतालाई ईश्वरीय खेला ठान्न विवश पारिएको थियो । आम गरिबी तथा अस्वस्थतालाई पूर्वजन्मको फल ठान्न विवश थियौं । दुई दशकअघि यिनै ज्ञानेन्द्रले सत्ता कब्जा गरेका थिए । उनले नेपाली जनतालाई कुनै प्रकारको आर्थिक–सामाजिक राहत दिएनन् बरु फौजी जुन्ताहरूको शासनलाई माथ गर्ने गरी कहर थोपरे । उनै पूर्वराजालाई पुनःस्थापना गर्ने चाहना अहिले राजभक्तहरूले दोहोर्याउने गरेका छन्, जसमा यो लोकतन्त्र कुन मूल्य चुकाएर पाइएको थियो भन्ने थोरै चेत पनि देखिँदैन ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सपना
पौने शताब्दीअघि बदलिँदो विश्वव्यवस्थाले नयाँ पिँढीका केही पढालेखा युवाहरूमा नयाँ जागरण ल्याइदियो । उनीहरूकै पहलमा हाम्रा पुर्खाहरूले राजतन्त्रमाथि थपिएको अर्को खच्चड राजतन्त्र (पारिवारिक राणाशाही) विरुद्ध नूतन संघर्षको सुरुआत गरे । पुरातन कुसंस्कार र कुशासनविरुद्ध लडाइँ छेडियो । त्यो लडाइँ एक प्रकारले नयाँ र सुखद् परिकल्पना थियो । हाम्रा अग्रजले गरेको त्यो परिकल्पना ‘डेमोस’ अर्थात् जनता र ‘क्राटोस’ अर्थात् शासनको समष्टि जनताको शासन (डेमोक्रेसी) नै थियो ।
७३ वर्षअघि बाजे पुस्ताले त्यो डेमोक्रेसी स्थापना गरेका थिए । तर, त्यसको १० वर्ष व्यतीत नहुँदै राजा महेन्द्रले त्यो प्रजातन्त्रको हत्या गरे र निरंकुशता थोपरे । पुनः प्रजातन्त्रप्राप्तिका लागि हाम्रा बाजे , बाउ पुस्ता र हामी लड्यौं । २०४६ सालमा संसदीय व्यवस्था पुनःस्थापना भयो । फेरि राजा ज्ञानेन्द्रले प्रजातन्त्र निमोठे । त्यसविरुद्ध हामी र हामीभन्दा पनि पछिल्लो पुस्ताले ठूलै संघर्ष गर्नुपर्यो, जसलाई अहिलेको भरभराउँदो युवा पिँढी स्वयंले अनुभव गरेको छ । वास्तविक प्रजातन्त्रको खोजीको त्यो लामो लडाइँमा हजारौं नेपालीले ज्यान गुमाए, लाखौं विस्थापित भए, हजारौं बन्दी बनाइए, सयकडौं घाइते र बेपत्ता हुन पुगे । यसरी प्राप्त प्रजातन्त्रलाई फेरि नूतन र पुरातन दक्षिणपन्थी राजतन्त्रवादीहरू निमोठ्न चाहन्छन् ।
सतहमा देखिएका राजावादीहरू कस्तो राजतन्त्र चाहन्छन् भन्नेमा एकमत पाइँदैन । उनीहरू के चाहन्छन् ? सामन्तवाद–उन्मुख शक्तिशाली निरंकुश राजतन्त्र ? पुँजीवाद–उन्मुख संवैधानिक राजतन्त्र ? समाजवाद र साम्यवादमा त राजतन्त्रको कल्पना पनि गरिन्न र सम्भव छैन । माथिल्ला दुवै खाले राजतन्त्र विगतमा अभ्यास भएका हुन् । इतिहासले नेपाली राजतन्त्रका यी दुवै पुरातन अभ्यासलाई गलत साबित गरिसकेको छ । २००७ सालको प्रजातन्त्रलाई राजा महेन्द्रले थिचोमिचो गरे भने २०४६ सालमा प्राप्त प्रजातन्त्रलाई राजा ज्ञानेन्द्रले निमोठे । अनुभवहरूले भन्छन्, राजतन्त्र नेपालमा संवैधानिक हुन सक्तैन । नभएरै त्यसलाई त्यागिएको हो ।
जसको कारण राजतन्त्र अफाब सिद्ध छ।यो कुरा बुझ्न जरुरी छ।
अर्को कुरा, राजावादीहरूसँग हालसम्म ‘हिन्दु राष्ट्रवाद’ भन्दा पृथक् कुनै कार्यक्रम छैन । मुलुकमा जस्ता अर्थ–राजनीतिक समस्याहरू छन्, वा सुशासनको समस्या देखिएको छ र वर्तमान असन्तुष्टि जेजस्ता करणले विस्तार हुँदै गएको छ, त्यसको हल वा निराकरण शाहीतन्त्र पुनःस्थापित भएर हुँदैन । यो वास्तविकता विज्ञले मात्र होइन, निरक्षर जनताले समेत बुझेका छन् । फेरि पनि, राजतन्त्रवादीहरूले चाहेको अर्थराजनीतिसहितको शासकीय व्यवस्था कस्तो हो ? नवउदारवादी, उदारवादी वा निरंकुशतन्त्र के ? उनीहरू अन्योल देखिन्छन् । यी तीनै तन्त्र विगतमा (राजा वीरेन्द्र र राजा ज्ञानेन्द्रका पालामा) अभ्यास गरिसकिएका हुन् । अब यही कुरा दोहोर्याएर नेपाली अर्थराजनीतिक समस्या त सल्टिनेवाला छैन । त्योभन्दा पृथक् व्यवस्था वा विकल्प उनीहरूले आजसम्म प्रस्तुत गरेका छैनन् । स्वयं पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र उनका मतियारहरूसँग समेत लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप मुलुक सञ्चालनको अल्पकालीन नै भए पनि मार्गचित्र छैन । त्यसैले अन्योलग्रस्त राजावादीहरूको त्यो भीडले नेपालमा प्रतिक्रान्तिको सपना नकोरल्दा हुन्छ ।
प्रतिक्रान्ति बोल्नेगरी असन्तुष्टि कसरी जन्मियो ? भन्ने बिषयमा मेरो ब्यक्तिगत केही धाराणा राख्न चाहे
२०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलतापछि प्राप्त ‘प्रजातन्त्र’ हाम्रा लागि सुखद् परिकल्पना (युटोपिया) थियो । त्यस्तो सपना जसका कारण सार्वजनिक शिक्षा, सामाजिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात र आम सञ्चारसहितका पूर्वाधारमा बहुसंख्यक जनताको सहज पहुँच हुन सकोस्, औद्योगिकीकरण तथा संस्थागत रूपमा योजनाबद्ध विकासमार्फत मुलुकमा रोजगारी वृद्धि गरी उत्पादनमा बढोत्तरी गरेर संसारको अति कम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट विकासशील मुलुकको दर्जामा फड्को मार्न सकियोस् ।
सुशासन भएपछि उत्पादनमा वृद्धि, जनताप्रतिको जिम्मेवार शासन व्यवस्था भएपछि बाह्य अपहेलना तथा हैकमबाट मुक्ति, कम्तीमा विश्वव्यापी मान्यताअनुरूप सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति व्यवहारमा लागू होला भन्ने आशा जनताले गर्नु अनौठो थिएन । तर जनतन्त्र र प्रजातान्त्रिक समाजवादको गफ दिनेहरूले नारामा उल्लेख गरिएको त्यो युटोपियालाई व्यवहारमा उतार्ने योजनाबद्ध सीप देखाउने प्रयत्न नै गरेनन् ।
राजनीतिक रूपमा लोकतन्त्र वा समाजवाद–उन्मुखता माथिल्लो वर्ग र तहमा मात्र नखुम्चियोस् र पुँजीवाद खराब पुँजीवादमा सीमित नरहोस् भन्ने जनचाहनालाई दलहरूले बुझ्नै चाहेनन् । राजनीतिक रूपमा सबै तह, तप्का र वर्गको समुचित प्रतिनिधित्व होस् र कथित एलिटहरूको मुठीमा राजनीति कैद नहोस् भन्ने जनअभिप्राय थियो । संसद् कुनै पनि हालतमा अन्योलग्रस्त, विवेकहीन, खराब र आधारहीन नहोस् भन्ने आम कामना थियो । तर, संसद् क्रमशः नयाँ–पुराना मिश्रित उच्च वर्ग शासक र तिनीहरूको कोटरीको बन्धक बन्दै गयो । स्वविवेक, तर्क, वैकल्पिक सुझबुझ र सार्वजनिक बहसजस्ता लोकतन्त्रका अमूल्य धरोहरलाई खुम्च्याइयो ।
संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनताका सबै वर्ग, तह, धर्म, संस्कृति तथा र बृहत् प्रतिनिधित्वका लागि संसद्लाई समावेशी र सहभागितामूलक बनाउने प्रयत्न गरिएको थियो, खासगरी माओवादीको दबाबमा । तर, ऊ आफैं रूपान्तरणका मुद्दाहरूमा अन्योलग्रस्त बनेपछि जनयुद्धले खडा गरेका परिवर्तनका एजेन्डाहरू पाखा लगाइए । माओवादी आफूहरूजस्तै मात्र नभएर अझै सड्दै गएकामा पुराना दल खासगरी कांग्रेस र एमाले दङदास देखिए । तर यसको परिणामस्वरूप, आन्दोलन र जनयुद्धले उठाएका जायज राजनीतिक–सामाजिक प्रश्नहरू, अर्थराजनीतिक रूपान्तरणका एजेन्डाहरू कार्यान्वयन नहुँदा वा नगरिँदा जनता दलहरूमाथि रुष्ट बन्नु अस्वाभाविक थिएन ।
संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनताका सबै वर्ग, तह, धर्म, संस्कृति तथा र बृहत् प्रतिनिधित्वका लागि संसद्लाई समावेशी र सहभागितामूलक बनाउने प्रयत्न गरिएको थियो, खासगरी माओवादीको दबाबमा । तर, ऊ आफैं रूपान्तरणका मुद्दाहरूमा अन्योलग्रस्त बनेपछि जनयुद्धले खडा गरेका परिवर्तनका एजेन्डाहरू पाखा लगाइए । माओवादी आफूहरूजस्तै मात्र नभएर अझै सड्दै गएकामा पुराना दल खासगरी कांग्रेस र एमाले दङदास देखिए । तर यसको परिणामस्वरूप, आन्दोलन र जनयुद्धले उठाएका जायज राजनीतिक–सामाजिक प्रश्नहरू, अर्थराजनीतिक रूपान्तरणका एजेन्डाहरू कार्यान्वयन नहुँदा वा नगरिँदा जनता दलहरूमाथि रुष्ट बन्नु अस्वाभाविक थिएन ।
बितेका डेढ दशक तीन ठूला दलका नेताहरू तथा तिनका किचेन क्याबिनेटले मध्यपन्थमा आधारित उदारवाद र उदारवादमा आधारित वामपन्थको जग नष्ट गरे । सैद्धान्तिक, वैचारिक, कार्यक्रमिक र संगठनात्मक सबै हिसाबले विचारको जगलाई नै नामेट पारे । पार्टीभित्रका तात्कालिक प्रतिस्पर्धीलाई मात्र होइन, भविष्यका सम्भावित प्रतिस्पर्धीहरूलाई समेत लघारे । उनीहरूले आफूलाई स्थापित गराएको पार्टी नै कब्जा गर्न असैद्धान्तिक विचारहीन बुख्याँचाहरू खडा गरे ।
पार्टीभित्र सैद्धान्तिक–वैचारिक रूपमा आफूभन्दा भिन्न मत राख्ने व्यक्ति र शक्तिलाई किनारा लगाउँदै गए, जबकि दलभित्र भिन्न मत हुनु भनेको स्वस्थ आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हो । सुसंस्कृत पार्टीभित्र विद्वत्ता, ज्ञान, सूचना र अनुभवका आधारमा मात्र कोही व्यक्ति नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा गर्न पुग्छ । जीवन्त प्रतिस्पर्धा नहुने हो भने राजनीतिक दल चाटुकारहरूको झुन्ड बन्न पुग्छ र पूर्णरूपमा अराजनीतिक दलदलमा फस्न पुग्छ । यसरी विचारधाराबाट च्यूत भएका सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षीहरूले उदार पुँजीवादका नाममा आ–आफ्ना पार्टीको पक्षमा संगठित भ्रष्टाचारीहरूको सञ्जाल खडा गर्न पुगे । आज उनीहरूले नै खडा गरेका अराजनीतिक बुख्याँचाहरू घोर दक्षिणपन्थी बनेर उनीहरूकै सत्तामाथि धावा बोल्न थालेका छन् ।
पुरातनपन्थको अन्त्य अनिवार्य
देखाउनकै लागि भए पनि हामीसँग अत्याधुनिक संसद् छ, त्यसकारण अत्याधुनिक लोकतन्त्र छ । हामीसँग समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिहरू छन् । लैंगिकता, जातीय, भाषिक, धार्मिक समुदाय वा सम्प्रदायको पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्ने परिपाटी स्थापित गरिएको छ । त्यसैले यो सहभागितामूलक छ भन्न हामी सक्छौं । तर माथि उल्लेख गरिएझैं संसद् नेताहरू र तिनको पारिवारिक जालो (नेटवर्किङ) मा जेलिएको छ ।
संसद्सहित सबै तह र तप्कामा उम्मेदवारीको टिकट त्यसले मात्र पाउँछ, जो नेताको नेटवर्किङभित्र छिरेको हुन्छ । यो अमूक पार्टी संगठनको वा संसद्को मात्र कुरा रहेन । नेटवर्किङभित्र नपरे कुनै पनि व्यक्ति व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिकामा छिर्न असम्भव नै तुल्याइएको छ । संवैधानिक तथा गैरसंवैधानिक सबै तह र तप्कामा कुनै न कुनै सञ्जालमा आबद्ध भएको व्यक्ति मात्र छिर्न सक्छ । त्यसरी छिर्न एक मात्र योग्यता हो— ‘करप्ट नेटवर्किङ’ प्रति उसको आबद्धता । त्यसैले ढिलो वा चाँडो यस्ता राजनीतिक दलहरूको अस्तित्व कुनै पनि समय नामेट हुन सक्छ ।
सिद्धान्त, विचार, सांगठनिक पद्धति र दलगत मूल्य नभएको राजनीतिक दल वा संस्था जब पतनको मार्गमा पुग्छ, त्यसको अवसान अनिवार्य हुन्छ । जस्तो— सोभियत संघलाई बचाउन जनता सडकमा ओर्लिएनन्, सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीको अस्तित्व रहेन, करोडभन्दा बढी सोभियत सदस्यहरू अहिले विभिन्न दक्षिणपन्थी पार्टीहरूमा आबद्ध भएका छन् । पञ्चायत ढल्यो, पञ्चहरूको माउ पार्टी दुइटा राप्रपामा बाँडियो, तर पञ्चायतका बहुसंख्यक क्याडरहरू कांग्रेस बने र अल्पसंख्यक एमाले । यस्ता उदाहरण विश्वभरि नै छन् । तसर्थ ग्यारेन्टी दिएरै भन्न सकिन्छ— नेतृत्व नै हैकमवादी चरित्रको र आफन्तवादी सोचको भएका कारण दलहरू आफ्नो अस्तित्व रक्षा गर्न अक्षम छन् । उनीहरूको अन्त्य अब अनिवार्य बन्दै गएको छ । तर के अहिले खैलाबैला मच्याएझैं सामन्तवादी राजतन्त्र नै विकल्प हो त ? होइन, एक्काइसौं शताब्दीका नेपालीहरूको प्रतिनिधित्व पुरातन राजतन्त्रले गर्न सक्तैन ।
अबको राजनीतिक निकास भनेको लोकतन्त्र नै हो । समावेशी, सहभागितामूलक, धर्मनिरपेक्ष, सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक पद्धति अंगीकार गर्ने ल्याकत भएको लोकतन्त्र । संविधानमा उल्लेख गरिएझैं, समाजवाद–उन्मुख समाज निर्माणका लागि आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण गर्न जन्ड सुधारका लागि योजनाहरू अगाडि सारिने लोकतन्त्र । लक्ष्यभेद गर्न सक्नेगरी तथ्यमा आधारित योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लोकतान्त्रिक विधिअनुरूप खडा गरिने संस्थाहरूसहितको लोकतन्त्र । भिन्न रूपमा वा लोकतान्त्रिक तवरमा गरिने वैचारिक बहसलाई सहजै पचाउने लोकतन्त्र । प्रतिपक्षीमा रहेका दलहरूका लागि वैधानिक तवरमै राज्यशक्तिमा पुग्ने सहज अवसरसहितको लोकतन्त्र ।
लोकतन्त्र तानाशाहीभन्दा भिन्न प्रणाली हो, यो भनेको जनइच्छामा आधारित निर्वाचित सरकारले आफ्नो कार्यक्रम लागू गर्न आवधिक रूपमा सत्ता हाँक्ने अवसर पाउनु हो र त्यो गुन्जाइस रहनु हो । आम जनताप्रति दायित्वबोध गर्ने वास्तविक लोकतन्त्रका लागि लड्न संगठित हुनुको विकल्प अब देखिँदैन । उदार लोकतन्त्रलाई विकृत तुल्याउनेहरू असलमा लोकतन्त्रविरोधी नै हुन् जसले खराब तत्त्वलाई गैरलोकतान्त्रिक स्पेस दिइरहेका छन् । त्यसैगरी गैरलोकतान्त्रिक तानाशाही राजतन्त्र फर्काउन चाहने शक्तिहरू त्यत्तिकै जनविरोधी हुन्, जो जनतामाथि तानाशाही थोपर्न चाहन्छन् । सच्चा लोकतन्त्रवादीहरू कुनै दलमा वा बाहिरै रहे पनि अब जुटेर प्रतिकार गर्ने समय शृजना भएको छ। तसर्थ आम लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादिहरुले दल पार्टीको खोक्रो आडमा रहेर भन्दा पनि सिङ्गो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बचाउमा एक ढिक्का भएर राजावादिहरु सग प्रतिकारमा जानू अहिलेको आव
श्यकता हो। नत्र पछि पछुताउनु पर्ने निश्चित छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्