तेन्जु योन्जन
मुलुकको बिकास नीति परिबर्तनको खातिर आम जनताले रगतको खोलो बगायो दस बर्ष जनयुद्धमा होमिए कयौं आमाको काख रितियो कयौ चेलीको सिउदो पुछियो कयौं वालबालिका टुहुरो भए त कयौ बाबा आमा बेसहारा बनेर प्राप्त गरिएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आम जनताले सोछे जस्तो आमूल परिवर्तन पटकै पाएको छैन यो कुरामा कुनै दुई मत छैन। आम जनताले चाहेको समृद्ध नेपालको परिकल्पना केवल कल्पनामा मात्र सिमित भए। परिवर्तन भए त केवल सासक दल सत्ता मात्र सत्तामा लिप्त दलिय आडम्बरी भित्र भ्रष्टाचार दलाल भाईचारा जस्ता सँकुचित बिचारले सन्क्रमित बिचारले सिंहदरबार छेरेका जनताको अमुल्य मत्ले हासिल गरेको आफ्नो स्थान जब सिंहदरबार भित्र छिरे सब भुलेर आफ्नो स्वार्थको लागि राजनीतिक लाई कमाइ खाने भाडोको रुपमा प्रयोग गर्दै राजनीतिक लाई ब्यापारिक केन्द्रको रुपमा स्थापित गराउने तिनै नेता भनाउदाहरु हुन। भन्दा केही फरक पर्दैन। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्ती सगै मुलुकलाई द्रुत गतिमा बिकास तर्फ लानको निमित्त संघियता अपरिहार्य थियो । तसर्थ
संघीयता २०७४ देखि कार्यान्वयनमा आयो । प्रदेश सरकारहरू शून्यको अवस्थामा थिए । ०७४ देखि ०७९ सम्मको अवधिमा कोभिड महामारीको बाबजुद प्रारम्भिक चरणका काम भए । स्थानीय सरकार एक वर्ष अगाडि चलिसकेको थियो । तर, माथिल्लो सरकार नहुँदा कुनै प्रबन्ध भएको थिएन । त्यसकारण स्थानीय सरकारको एक वर्ष त्यत्तिकै बित्यो । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ ग्राउन्ड जिरोबाट सुरु गरेका थिए । उनीहरूसँग कर्मचारी थिएनन्, मन्त्रालय थिएनन्, कानुनको अभाव थियो । प्रदेशमा अस्थायी रूपमा थोरै कर्मचारीको दरबन्दी व्यवस्थापन हुन थाल्यो । नमुना कानुन पनि सुरुमा केहीकेही बनाएर पठाइयो । मुख्यमन्त्रीहरूको भेलाले ९ वटा माग समावेश गरेर पोखरा घोषणापत्र जारी गर्यो । मागमध्ये कर्मचारी व्यवस्थापन, स्रोतसाधनको बाँडफाँट, विभिन्न कार्यालयको संरचना हस्तान्तरण, बजेटको व्यवस्थापन हुन थालेपछि संघीयता धिक्रीधिक्री चल्न सुरु गरेको हो ।
अरू देशको तुलनामा हाम्रोमा संघीयता कार्यान्वयन नराम्रो भन्न मिल्दैन । आज पहिलो पाँच वर्ष सकिएर दोस्रो कार्याकालमा आउँदा एक खालको आकार लिइसकेको हो । संघीयता कार्यान्वयनको स्थिति भने त्यति सहजताका साथ जान सकेको छैन । संघीयता कार्यान्वयनमा देखापरेका, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले भोगिरहेका समस्यामा संघीय सरकार गम्भीर नहुने, धेरै दबाब दिनुपर्ने, जुलुस निकाल्नुपर्ने स्थिति अहिले पनि छ । संघीयता कार्यान्वयनमा सरकारले जुन खालको तदारुकता र भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो त्यो निर्वाह गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । किनभने संघमा बस्ने सिंहदरबारका मान्छेहरू केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा अभ्यस्त भइसकेका छन् । त्यसको विरासत छोड्न सकिरहेको स्थिति छैन । सबैभन्दा जटिल परिस्थिति त्यहाँनिर हो ।नेपालको राजनीतिक प्रणाली बदलियो । प्रशासनिक संरचना फेरियो । एकात्मक ढाँचाको राज्य संघात्मक ढाँचामा गयो । केन्द्रीकृत शासनप्रणाली संघीय शासन प्रणालीमा गयो । तर हाम्रा कर्मचारी बदलिएनन् । बदल्ने काम गरेनौं । पञ्चायत र बहुदलको लिगेसी बोकेका, केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा अभ्यस्त ब्युरोक्रेसीको मानसिकता तोड्न सकेका छैनौं । अर्थात्, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रअनुकूल काम गर्न सक्ने कर्मचारी तयार गरेनौं ।
प्रदेशमा प्रहरी जसरी प्रदेश सरकारको एकल अधिकारको सूचीभित्र थियो, अहिलेसम्म संघले नयाँ प्रहरी स्थापना गर्ने कुरा पनि गरेको छैन । भइरहेको प्रहरी शक्तिलाई बाँडफाँट गरेर प्रदेशमा हस्तान्तरण गरेको छैन । त्यसकारण शान्ति सुव्यवस्था काम गर्ने, विकास निर्माण अगाडि बढाउने, जनताको जनजीविका, आपतविपत्मा सहयोग गर्ने कुरामा प्रहरीले जति गर्नुपर्थ्यो, त्यति गरेको छैन । अब हामी प्रदेश सरकारका हौं भन्ने अवस्था छैन । आफ्नो प्रहरी र प्रशासन नभएको, कर्मचारी नभएको प्रदेश सरकारहरू धेरै संकटबाट गुज्रिराखेका छन् ।
स्थानीय तहमा संघीयता बुझेर काम गर्ने खालका जनप्रतिनिधि नआउने, स्थानीय तह सिंहदरबारको नियन्त्रणमा रहिरहने स्थिति छ । अहिले पनि नर्स, खरदार, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटनपटन केन्द्रले गर्ने १ संघीय प्रणालीमा पनि यस्तो छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा अधिकृत समयमै नपाउँदा स्थानीय सरकारका कामकाज नै ठप्प भएका उदाहरण छन् । गणतन्त्रमा आइसकेपछि पनि संघीयताको मर्ममुताबिक काम गर्न नसकेको, जे अधिकार पाएको छ, त्यसमा नयाँ ढंगले काम गर्ने क्षमता नदेखाएको, अधिकार धेरै भएको तर पुरानै ढंगले चलिरहेको अवस्था छ । सुत्केरीलाई कुखुरा बाँडेकामा मक्ख परिरहेका छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कसरी बलियो बनाउने, कसरी करका दायरा बढाउने, स्रोतसाधन कसरी परिचालन गर्ने भन्ने योजना कसैले बनाएको देखिँदैन ।
पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाको आधारमा चलिरहेको पनि देखिँदैन । कानुन हचुवाका भरमा बनाइन्छ । संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीच सहकार्य हुनुपर्ने हो तर भएको देखिन्न । प्रदेश सरकार हामीलाई नियन्त्रण गर्यो, अधिकार खोस्यो भन्ने वैरभावपूर्ण कुरा मात्रै गरिराखेका हुन्छन् । जबकि संघीय सरकार पनि सरकार हो, स्थानीय पनि सरकार हो । एकले अर्कोको सहअस्तित्व स्वीकार गरेर सहकार्य र समन्वयका साथ एकताबद्ध भएर काम गर्नुपर्छ । अन्तरसरकारी सम्बन्धलाई व्यवस्था गर्न बनेको कानुन बनेकै दुई वर्ष मात्रै भयो, जबकि त्यो धेरै अगाडि बनिसक्नुपर्थ्यो । तसर्थ सरकार–सरकारबीचको सम्बन्ध धेरै सुमधुर देखिँदैन । संघ–प्रदेश सरकारबीच जहिल्यै वैरभावपूर्ण सम्बन्ध छ । संघले अधिकार दिएन, एकल अधिकारको सूचीभित्र रहेका विषयमा कानुन बनाउने अधिकारमा पनि संघले अतिक्रमण गर्यो भन्ने प्रदेश सरकारको कुरा छ । प्रदेशलाई २–३ प्रतिशत बजेट दिएर संघले अपमान गर्यो । आर्थिक अधिकार धेरै नदिँदा के गरेर चल्ने भन्ने भएको छ । वित्तीय संघीयताको हिसाबले अरू प्रदेश धेरै कमजोर छन् । त्यस हिसाबले प्रदेश सरकारलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने संघ सरकारले सोचेको देखिँदैन ।
प्रदेश सरकार आफैंले पनि कसरी आम्दानी गर्ने भन्ने सोचिराखेको छैन । धेरै ठाउँमा माथिको अनुदान थापेर बस्ने स्थिति देखिन्छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले जसरी रोयल्टी, राजस्वको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो, त्यस्तो छैन । व्यवस्थापनको मोडेल नै पुरानो ढाँचाको छ । त्यसले संघ सरकारको लाचार छाया भएर काम गरेको देखिन्छ । त्यो स्वायत्त आयोग भएकाले अलिकति हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्थ्यो । तल दुई तहको सरकार छ, तिनलाई आर्थिक रूपमा धेरै बलियो बनाउनुपर्छ, अनुदान बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा गर्न सक्दैन । ससर्त अनुदान, विशेष अनुदान, समपूरक अनुदानमा जे सिलिङ छ, त्यो पनि थोरै देखिन्छ । समानीकरण अनुदानको जुन मापदण्ड छ, त्यो संघीययताको मर्मअनुसारको छैन । त्यहाँ पनि परिवर्तन गर्नुपर्नेछ ।
स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको बजेट बढ्दै जानुपर्नेमा घट्दो छ । संघमा १३ खर्बको बजेट १७ खर्ब पुगिसकेको छ । अहिले १८ खर्ब भनेर आएको छ । पहिला स्थानीय तहमा १२ प्रतिशत आएको थियो, अहिले ६–७ प्रतिशतमा झरेको छ । पहिला प्रदेश सरकारले ५–६ प्रतिशत पाउँथ्यो, अहिले ३ प्रतिशतमा झरेको छ । यसरी संघीय सरकार कमजोर बन्दै जाँदा प्रदेश सरकार झन् कमजोर बन्दै गएका छन् । कानुन बनाउनमा सबैभन्दा उदासीन त संघीय सरकार हो, संघीय संसद् हो । गएको वर्ष एउटा मात्रै कानुन बनायो । त्यो पनि मुलुकको विकास र समृद्धिसँग जोडिएजस्तो थिएनशान्ति प्रक्रिया पूरा गर्न बाँकी नै छ । संघीयता बलियो बनाउने कुरामा त्यसको पनि व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्नेछ । स्रोतसाधन धेरै परिचालन हुन सकेन । वित्तीय व्यवस्थापनको कारणले गर्दा राजस्व बढ्न सकेन । प्रदेश सरकारलाई स्रोतसाधनको अधिकतम परिचालनमा लगाउने सोच बनाइएन । प्रदेश सरकारमा पार्टीहरूले सामान्य मान्छेलाई मुख्यमन्त्री वा सभामुख वा मन्त्री बनाउन पठाए । मुख्यमन्त्रीमा चाहिँ भोलि प्रधानमन्त्री हुने खालको मान्छे पठाउनुपर्थ्यो, जसले प्रदेशलाई एउटा भिजनका साथ सञ्चालन गरोस्, प्रदेशमा सुशासन कायम गरोस्् । प्रदेशको विकास र समृद्धिमा योगदान पुर्याउन सकोस् । आवधिक योजनाका साथ उसले भन्न सकोस् मेरो प्रदेशलाई यस्तो यस्तो बनाउँछु, यो ठाउँमा पुर्याउँछु । त्यस्तो भिजन, सोच र अठोट भएको मान्छे देखिँदैन । संघको इसारा र आशीर्वाद थापेर बस्ने खालको मात्रै देखियो । पार्टीभित्र पनि प्रभावकारी मान्छेलाई मुख्यमन्त्री बन्न पठाउनुपर्छ भन्नेतर्फ सोचेको देखिँदैन । सुरुमा एमालेले अलिअलि सोचेकोजस्तो देखिन्थ्यो । पछिल्लो काल एमाले पनि त्यस्तोमा उदासीन छ । कांग्रेस र माओवादीको कुरा धेरै गर्नै परेन । मुख्यमन्त्री बनाउने पार्टी यिनै भए । संघीयता प्रभावकारी बनाउन पार्टी–पार्टीबीच प्रतिस्पर्धा गरौं भन्ने पनि देखिँदैन । आफ्ना एसम्यानहरू खटाउनेजस्तो देखिन्छ ।
नेपालमा कुनै राजनीतिक दलको नेतृत्वमा संघीयता आएको होइन । अन्तरिम संविधान बनाउँदा पनि संघीयता स्वीकार गरिएको थिएन । जनजातिहरूले माइतीघरमा संविधान जलाए । लगत्तै २–४ दिनपछि त्यतिखेरका एनजीओले मधेशमा आन्दोलन सुरु गरे । त्यतिबेला मधेशमा नेपाल सद्भावना पार्टी मात्रै थियो । त्यो पनि फुटेर टुक्राटुक्रा भएको । सबै जनसंगठन, गैरसरकारी संस्था लागेर मधेशमा आन्दोलन सुरु भयो । मानिस मर्न थाले । आगो बल्यो । त्यसपछि राजनीतिक दल मिलेर बल्ल अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर धारा १३८ मा संघीयतामा जाने र प्रदेश सरकार बनाउने भनेर स्विकारिएको हो । नेताहरू संघीयतालाई बलजफ्ती स्विकार्नुपरेको, अनिच्छित गर्भाधानबाट जन्मेको बच्चाजस्तो महसुस गर्छन् ।
अहिले पनि नेताहरूको केन्द्रीकृत मानसिकता बदलिएको छैन । काठमाडौंका शासक, प्रहरी, प्रशासनको केन्द्रीकृत मानसिकता उस्तै छ । त्यसैले जहिल्यै पनि काठमाडौंकेन्द्रित विषयवस्तुको अभ्यास भइरहेको छ । मुख्य बाधक त्यो हो । व्यवस्था बदलियो, संरचना बदलियो, नेताको कार्यशैली, सोच र व्यवहार बदलिएन । सेना, प्रहरी, अदालत र कर्मचारीतन्त्र बदलिएन । संविधान बनाउँदा साझा अधिकारका सूची धेरै बनाइए, जसले संघीयता कार्यान्वयनमा लैजाँदा विवाद उत्पन्न भयो । एकल अधिकारको सूची अलि धेरै व्यवस्थित गरेर संघीयता आएको कार्यान्वयन सहज हुन्थ्यो । शिक्षा संघले कति लिने, प्रदेशले कति लिने, स्थानीय तहले कति लिने, स्वास्थ्य, उद्योग, विकास निर्माणका काम कसले गर्ने भन्ने छुट्टिएन ।
साझा अधिकारको सूची धेरै भएपछि त्यो संघीयता जहिले पनि विवादमा हुन्छ । बीच र पिँधको सरकार जहिले मर्कामा पर्छन् । त्यहींभित्र अधिकारको लडाइँ सुरु हुन्छ । अहिले नेपालमा भएको त्यही हो । वित्तीय अधिकार सबै संघले राख्यो । तर, त्यसअनुसार व्यवस्थापन भएन । कर्णाली, सुदूरपश्चिम, मधेशलाई विशेष बजेट दिनुपर्ने हुन सक्छ भनेर त्यसो गरिएको थियो । राजस्व उठाउने संयन्त्र वीरगन्जमा आधारित थियो, तातोपानीमा आधारित थियो वा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आधारित थियो । सबै प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजस्व उठाउने अधिकार दियो भने नाका पर्नेले मात्रै पाउने भयो राजस्व । जस्तो वीरगन्जमा भन्सार नाका परेको छ, ६५–७० प्रतिशत भन्सार राजस्व उठ्छ, त्यसले धेरै पाउने भयो । गण्डकीले नपाउने भयो, कर्णाली र सुदूरपश्चिमले पाउने कुरै भएन । बेलहिया र रुपडिया नाका भएको लुम्बिनीले केही न केही पाउने होला । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएकोले वाग्मतीले पाउने होला । कोशी पनि त्यसमा ठगिने होला । त्यस्तो असमानता हुन्छ । त्यसकारण सबै केन्द्रमा राखेर समानीकरण अनुदानका रूपमा वितरण गर्ने भनिएको हो । तर त्यसअनुसार वितरण भएन । संघीयता प्रभावकारी हुन नसक्नुको कारण त्यो पनि हो ।
संघीयता समस्या नै समस्याभित्र जेलिएको भए पनि निराश हुनैपर्ने अवस्था छैन । किनकि संघीयता आइसकेपछि प्रदेश र स्थानीय तहबाट विकास निर्माणका धेरै काम अगाडि बढेका छन् । सामाजिक विकासका लागि सामुदायिक भवन, क्लबदेखि खेल मैदान बनाउनेजस्ता कुरामा क्रान्ति नै आएको छ । तर त्यसको व्यवस्थापन अझैं गर्न सकिएको छैन । संघीयता नआएको भए कोभिड महामारी हामीले सामना गर्न सक्ने थिएनौं । संघीयताले एउटा सन्देश के दियो भने मिलेर जाँदा, अधिकार प्रक्षेपण भएको व्यवस्थामा जाँदा जनताहरू सक्रिय हुने रहेछन् । तल्लो तहको स्रोतसाधन परिचालन हुँदो रहेछ र प्राकृतिक प्रकोप, ठुल्ठूला महामारीको सामना गर्न सक्दो रहेछ त्यो मुलुकले भन्ने देखायो । त्यसकारण संघीयताको सकारात्मक कुरा पनि छ । आज मान्छे काठमाडौं जानुपर्ने या अञ्चल, जिल्ला सदरमुकाम जानुपर्ने काम अहिले वडा कार्यालयबाट हुन्छ । पालिका कार्यालयबाट हुन्छ । त्यो संघीयताको वरदान हो हाम्रा लागि
अब बाँकी रहेका कानुन चाँडै बनाउनुपर्यो । एकल अधिकारको सूचीमा रहेका कुरा सबैले राम्रोसँग अभ्यास गर्नुपर्यो । संघले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारलाई हस्तक्षेप गर्ने, प्रदेशको अधिकार हस्तक्षेप गर्दा स्थानीय तहलाई उचाल्ने काम गर्नुभएन । प्रदेशले पनि स्थनीय तहलाई सहयोग गर्नुपर्यो । योजनाबद्ध विकासका लागि ७ सय ६१ सरकारले आवधिक योजना संघीयतासँग मिल्ने गरी बनाउनुपर्यो । समन्वय गरेर जानुपर्नेछ ।
अब पुराना ऐन कानुन सबै खारेज गर्नुपर्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रअनुकूल कानुनहरू बनाउनुपर्यो । प्रदेश सरकारलाई प्रहरी र कर्मचारी दिनुपर्यो । कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकारले केन्द्रको मुख ताक्ने स्थिति बन्नुभएन । प्रदेश लोक सेवा आयोग छ, उसले सबै कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्छ । प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयले सबै स्थानीय तह र प्रदेशभित्रको कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने काम गर्नुपर्यो । त्यसो भयो भने कर्मचारीको समस्या कही पनि हुँदैन । संघमा कर्मचारी ५० हजारको ठाउँमा २० हजारभन्दा राख्नुभएन । प्रदेश र स्थानीय तहमा भरपूर कर्मचारी पठाउनुपर्यो किनकि काम गर्ने ठाउँ त तल हो । मुलुकको अर्थतन्त्र, सुरक्षा, कूटनीतिसँग जोडिएका केही विभागबाहेक माथिका विभाग खारेज गर्नुपर्छ । केन्द्रमा २५ वटा मन्त्रालय किन चाहियो ? १२ वटा बनाए हुन्छ । प्रदेश सरकारमा ७ मन्त्रालय भए पुग्छ । विस्तारै जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्न सकिन्छ र स्थानीय तहलाई नै व्यवस्थित बनाएर अघि बढ्न सकिन्छ ।
प्रदेशहरूले विदेशी सहयोग र अनुदान प्राप्त गर्ने सम्भावना हुन्छ । संघको नीतिगत सहमति र अनुमतिमा प्रदेशले सहयोग लिन सक्यो भने विकास र समृद्धिका लागि धेरै काम गर्न सक्छन् । प्रदेशमा सुशासनका लागि सहयोग गर्ने संस्थाहरू छन् । शिक्षा, स्वास्थ्यमा ठूलो लगानी गर्छौं, जनशक्ति तयार गर्दिन्छौं भन्छन् भने प्रदेश सरकारले ल्याउन पाउनुपर्यो । प्रदेशको हातखुट्टा बाँधेर संघीयता बलियो हुँदैन भन्ने संघले बुझ्नुपर्छ । राम्रो मुख्यमन्त्री हुँदा उसले भन्छ– म कोइकाबाट सहयोग ल्याउँछु, जाइकाबाट सहयोग ल्याउँछु वा कुनै देशसँग भगिनी सम्बन्ध कायम गरेर आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्याउन सक्छु । यस्तो भन्यो भने अनुमति संघको चाहिन्छ । उनीहरूलाई संघको नियन्त्रणमा बसेर चल्न दिनुपर्यो । त्यसो भयो भने प्रदेश सरकारबीचमा प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ । कसले राम्रो काम गर्ने, कसले धेरै पैसा ल्याउने, धेरै विकास गर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा हुन्छ । त्यो आवधिक योजनाका आधारमा हुनुपर्यो । त्यसो भयो भने संघीयता कार्यान्वयनमा धेरै योगदान पुग्छ । मुख्य नियन्त्रण संघसँग हुनुपर्छ सुरुमै किनकि यो राष्ट्रियता र सिंगो मुलुकको सवाल हो । स्वाधीनताको पनि सवाल हो । त्यसैले मुलुकको स्वाधिनता र स्वतन्त्रतासँग जोडिएको विषय संघमै हुनुपर्छ ।
हाम्रो मुलुक जसरी कम विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा उक्लिएको छ, १०–१५ वर्षपछि मध्यम तहको विकसित मुलुकका रूपमा रहन सक्छ । आजको जमानामा विज्ञान र प्रविधिको यति धेरै विकास भइसक्यो कि पहिला एक सय वर्ष लागेको विकास २० वर्षमा हुन्छ । अरूले ५० वर्षमा गरेको काम अहिले १५ वर्षमा गर्न सक्छौं । अरुले विकसित राष्ट्र हुन सय वर्ष, ८० वर्ष, ७० वर्ष लगाए भने अबको यो शताब्दीको विकासोन्मुख राष्ट्र विकसितमा परिणत हुन १०–१५ वर्ष भए पुग्छ । तर राजनीतिक स्थिरता हुनुपर्यो । जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्यो । राजनीतिक दलहरू सक्षम हुनुपर्यो । मुलुकमा सुशासन हुनुपर्यो । त्यसो भयो भने सबै कुरा सम्भव छ । त्यस्तो इच्छाशक्ति भएको
नेता आजको आवश्यकता हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्