काठमाडौं — पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले करिब दुई तिहाइ बहुमत भएको वर्तमान सरकारले एक वर्षको अवधिमा अर्थतन्त्रमा खासै सुधार गर्न नसकेको बताएका छन्।
कृषि विकास बैंक कर्मचारी संगठनद्वारा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै पुनले सरकारले अर्थतन्त्रलाई गति दिन ठोस काम नगरेको कारण अर्थतन्त्र सुस्त रहेको बताएका हुन्।
उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट पनि परम्परागत ढाँचामा सीमित भएकाले सरकारको दाबीअनुसार सुधार हुने कुनै संकेत देखिएको छैन। यद्यपि नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको हालको मौद्रिक नीतिले भने केही आशा देखाएको उनले उल्लेख गरे।
पुनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाहमा देखिएको समस्यालाई सरकारले समाधान गर्न सकेको छैन। केन्द्रीय बैंकले नियमित रूपमा ५० देखि ६० अर्ब रुपैयाँ बैंकहरूमार्फत खिचिरहेको र ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम भए पनि त्यसले बजारमा विश्वास बढाउन सकेको छैन।
“दुई तिहाइको बलियो सरकार हुँदाहुँदै पनि प्रभावकारी वित्तीय नीति आउन सकेन। जब वित्तीय नीति कमजोर हुन्छ, मौद्रिक नीतिले धेरै सुधार ल्याउन सक्दैन,” उनले भने, “तर अहिलेको मौद्रिक नीति तुलनात्मक रूपमा ठीक छ।”
उनले अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा बढ्न थालेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै यदि समयमै सचेत नभए अर्थतन्त्र अझै जटिल बन्न सक्ने बताए।
कोभिडपछिको पुनर्कर्जा नीतिलाई उदाहरण दिँदै उनले भने, “नीति राम्रो भए पनि त्यसको कार्यान्वयन ठिक नभए अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्छ। पुनर्कर्जाको रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा नजानेर अर्थतन्त्र तीन वर्षसम्म सुस्त रह्यो।”
पुनका अनुसार अहिले कर्जा प्रवाहको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा थोरै व्यक्तिहरूको पहुँचमा छ, जसले गर्दा उत्पादन, कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा चाहिने कर्जा पर्याप्त नपुगेको छ।
“कुल गार्हस्थ उत्पादनभन्दा बढी कर्जा प्रवाह हुँदा पनि यसको प्रतिफल देखिएको छैन। धेरैजसो कर्जा व्यापारिक क्षेत्रमा केन्द्रीत छ,” उनले भने।
फरक प्रसंगमा उनले संसद्मा छलफलमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) मा बैंकर्स र लगानीकर्ताबीचको भूमिका छुट्याउने विषयमा बहस भइरहेको बताए। “अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मुलुकको आवश्यकताका आधारमा राजनीतिक दलहरू निष्कर्षमा पुग्नेछन्,” उनले भने।
त्यस्तै, उनले संघीयताको मर्म अनुसार सबै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्था पुग्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
अन्त्यमा उनले चालु बजेटमा कर्मचारी अवकाश कोषलाई सामाजिक सुरक्षा कोषसँग अनिवार्य रूपमा जोड्ने नीति कर्मचारीको हितमा नभएको भन्दै यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
“यो नीतिलाई स्वेच्छिक बनाइनुपर्छ, बाध्यकारी होइन,” पुनले स्पष्ट पारे।
स्रोत: अनलाइनखबर
प्रतिक्रया दिनुहोस्