काठमाडौं — मलेसिया सरकारले नेपाली म्यानपावर व्यवसायीहरूका लागि ल्याउन खोजेको १० बुँदे नयाँ मापदण्डविरुद्ध व्यवसायीहरूले तीव्र आपत्ति जनाएका छन्।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै केही सीमित व्यक्तिहरूको स्वार्थका लागि यस्तो मापदण्ड ल्याउन खोजिएको आरोप लगाउँदै त्यसको विरोध जनाएको हो। संघले ती मापदण्ड कुनै पनि हालतमा लागू गर्न नहुने स्पष्ट अडान लिएको छ।
संघका अनुसार मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली राजदूतावासमार्फत नेपाल सरकारलाई पठाएको उक्त पत्रमा सीमित व्यवसायीहरूलाई मात्र रोजगारी प्रक्रिया सञ्चालन गर्न अनुमति दिने खालका प्रावधान छन्। संघले यसलाई “सिन्डिकेट स्थापना गर्ने प्रयास” भनेर व्याख्या गरेको छ।
संघका महासचिव महेश कुमार बस्नेतले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “मलेसियाको प्रस्तावले निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र समान अवसरको अधिकारलाई हनन गर्दै केही व्यवसायीहरूको एकाधिकार कायम गर्ने स्पष्ट संकेत गरेको छ। यो नेपालका श्रमिक र व्यवसायी दुवैका अधिकारमाथिको प्रहार हो।”
उनका अनुसार नेपाल सरकारबाट इजाजत प्राप्त सबै व्यवसायीहरू कानुनी प्रक्रिया, सरकारी नीति र पारदर्शी अभ्यासमार्फत वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा संलग्न छन्। तर नयाँ मापदण्डले केही व्यक्तिहरूलाई मात्र फाइदा पुर्याउने र आम व्यवसायी तथा श्रमिकमाथि आर्थिक बोझ बढाउने खतरा रहेको छ।
संघले यस्ता सिन्डिकेट प्रवृत्तिको कडा विरोध गर्दै सम्पूर्ण व्यवसायीहरूलाई त्यसविरुद्ध एकजुट हुन आग्रह गरेको छ।
संघका अध्यक्ष भुवन गुरूङले चेतावनी दिँदै भने, “यदि यस्ता मापदण्ड लागू गर्ने प्रयास भयो भने हामी मलेसियाको कामदार पठाउने प्रक्रिया पूर्ण रूपमा बन्द गर्न बाध्य हुनेछौं।”
उनले सिन्डिकेटका नाममा व्यवसायीमाथि दबाब नदिन आग्रह गर्दै थपे, “जो जो सिन्डिकेट लागू गर्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ, अहिले नै पछि हट्नुहोस्। नभए संघले कडा कदम चाल्नेछ।”
गुरूङले एकाधिकार प्रणाली श्रमिकको श्रमशोषणतर्फ लैजाने उल्लेख गर्दै भने, “सिन्डिकेट जबर्जस्ती लागू गर्न खोजिए ठूलो दुर्घटना हुनेछ। नेपाल सरकारले इजाजत दिने तर मलेसियाले मापदण्ड तोक्ने कार्य स्वाभिमान र कानुनी हैसियतविरुद्धको कदम हो।”
प्रतिक्रया दिनुहोस्