पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारको नेतृत्व गरेका प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई नियुक्त भएको डेढ महिना पुग्न लागेको छ । गत कार्तिक १६ मा प्रदेशको तेस्रो मुख्यमन्त्रीका रूपमा नियुक्त मुख्यमन्त्री राईको सरकारले अहिलेसम्म मन्त्रीमण्डल बिस्तार गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकार मन्त्रालय फुटाउने तयारीमा छ । मन्त्रालय फुटाउँदा पनि खर्च खासै नबढ्ने जिकिर छ राईको । काँग्रेस, माओवादीलगायत पार्टीको महाधिवेशनले संयुक्त बैठक बस्न नसक्दा अलमलको अवस्था देखिएको मुख्यमन्त्री राई बताउँछन् । सरकार सञ्चालनको कठिनाइको विषयमा केन्द्रित रही रातोपाटीले मुख्यमन्त्री राईसंग वार्तालाप गरेको छ । प्रस्तुत छ, उनीसँगको संक्षिप्त कुराकानीः

मुख्यमन्त्रमा नियुक्त भएदेखि आजसम्म अलमलमै दिन बिताउनु भयो, होइन ?

होइ, हामी काममै छौँ । बजेट विनियोजनमा लाग्यौँ । विनियोजन गरेको बजेट र तय गरेका योजनाहरू यो आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्छौँ । लामो यात्रामा दौडिने मान्छे पनि कहिलेकाहीँ केही समय पछि परेजस्तो देखिन्छ, फेरि उसले  गति बढाएर आफ्नो लक्ष्य पुरा गरेजस्तै हामी सफल हुन्छौँ । काँग्रेस अधिवेशनको कारण सरकारको गति कम भएपनि अब गति बढाउँछौ । अरू वर्ष ६०÷६५ प्रतिशत मात्र विकास बजेट खर्च हुने अवस्था थियो भने हाम्रो कार्यकाल भरी पुरापुर विकास बजेट खर्च गर्ने गरी काममा लागेका छौँ ।

तपाईंले सपथ लिदै गर्दा सरकार अब दौडिन्छ भन्नु भएको थियो । त्यो लक्षण देखिँदैन त ?

अब सुत्ने, खाने समय कटाएपछिको समय दौडिने हो । सुतेको, खाएको समयमा पनि किन सुतिस्, किन खाइस् भनेर भन्न पाइँदैन । अहिलेको व्यावहारिक समस्या भनेको सरकारमा सम्मिलित पाँच दलीय गठबन्धन भित्रका सहयात्री दलका विशेष काम पार्टीको महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व हो । प्रतिनिधि छनौट हुन नजा, केन्द्रीय सदस्य पनि उठ्न नजा भन्ने स्थिति रहँदैन । त्यसैले, यो सरकारको कामलाई मात्र गति दिने गरी काम गर भनेर भन्न मिल्दैन । तर उहाँहरू बाहेकका अरू साथीहरूले आन्तरिक रूपमा काम गरिरहनु भएको छ । खास गरी मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने, मन्त्रालय  विभाजन गर्ने सरकारको यो घोषित कुरा छ, यसको लागि सरकारले तयारी गरिसकेको छ । अब यसलाई चाँडो टुङ्ग्याएर सरकारको कामलाई गति प्रदान गर्ने कुरामा सरकारको अब ध्यान जानेछ ।

पाँच दलीय गठबन्धन भित्रको खटपटले घोषित मन्त्रीमण्डल बिस्तारको काम अलमलमा परेको हो ?

होइन, नेपाली काँग्रेसदेखि माओवादी केन्द्रको पनि अधिवेशन जारी छ । त्यसैले, बैठक बस्न नसकेका कारण केही समय सरकारको घोषित कार्यक्रम पनि अघि बढ्न नसकेको हो । अब साथीहरू पार्टीको महाधिवेशनबाट फर्के लगत्तै मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव गरेर त्यसलाई टुङ्ग्याउँछौ । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ड्राफ्ट भइसकेको छ, आगामी बैठकबाट टुङ्ग्याउँछौँ । भइरहेका केही मन्त्रालय फुटाएर बढीमा ११ वटा पुर्‍याउने योजनाअनुरूप त्यसका लागि आवश्यक संरचना, कर्मचारी व्यवस्थापन र सवारी साधन व्यवस्थापनका बारेमा अध्ययन गर्ने काम एक चरणमा पुरा भएको छ । चाँडै नै प्रदेश सरकारको मन्त्रीमण्डल बिस्तार हुने कुरामा अब भने विलम्ब हुने छैन ।

दलीय भागबण्डा पुर्‍याउन जथाभाबी मन्त्रालय फुटाउन लागिरहेको भनेर प्रदेश सरकारको आलोचना भैरहेको छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

प्रदेश सरकार सानो आकारमा रहँदा मन्त्रालयमा कामको चाप धेरै पर्न जाने भएकाले मन्त्रालय विभाजनको तयारीमा सरकार लागेको हो । यहाँ कसैलाई भागबण्डा पुर्‍याउने मूल उद्देश्य पटक्कै छैन । पोसिलीअन्तर्गत  नै सरकारले मन्त्रालय थप्न खोजेको हो ।

थप मन्त्रालयका कारण थपिने संरचना र कर्मचारी व्यवस्थापनमा ठुलो रकम व्ययभार लाग्ने अभियानमा सरकार किन अग्रसर भएको ?

सामान्यत मन्त्रालयको पुरापुर खर्च बार्षिक रूपमा ठुलो मात्रमा हुने गरेको छ । अहिले मन्त्रालय विभाजनमा खासै ठुलो बजेट खर्च हुने अवस्था देखिँदैन । केही संरचना, यातायात र मन्त्रीको सचिवालयमा आवश्यक कर्मचारीले सामान्य आर्थिक व्ययभार थपिन जान्छ । यसमा खासै आत्तिने अवस्था छैन । मन्त्रालय विभाजनसँगै आवश्यक भवन सरकारी नै खोज्छौँ, आवश्यक कर्मचारीहरू हाल रहेका मन्त्रालयका बाँडिएर जाने भएकाले पुरानै तलवभत्ताले काम गर्छ । त्यसैले, त्यत्रो ठुलो खर्च हुने अवस्था देखिँदैन ।

तपाईंको सरकार अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट हेरफेर गर्ने काममा लागेको छ । तपाईंहरुले नै पुरक बजेट ल्याए हुन्न ?

सामान्यतय पुरक बजेट ल्याउने भनेको आम्दानी धेरै घट्ने या थुपै्र योजना कटौती गर्नुपर्ने अवस्थामा अथवा आम्दानी धेरै बढेको अवस्थामा योजना थप्नुपर्ने अवस्थामा सिद्धान्ततः पुरक बजेट ल्याउनुपर्ने हो । तर आम्दानीको अवस्थामा कुनै फेरबदल हुने अवस्था छैन । त्यसमाथि कैयौँ योजना कार्यान्वयन तहमा छ । सम्झौता नै भइसकेका, ठेक्का लागेका योजनामा बजेट काट्न सक्ने अवस्था रहँदैन । हामीले केही सीमित योजना जो  कार्यान्वयनमा गएका छैनन् र त्यसलाई प्राथमिकता नदिँदा पनि हुन्छ भन्ने आँकलन गरेर कटौती गर्न लागेका छौँ । त्यसैले, पुरक बजेट नभएर बजेटमा हेरफेर गर्ने गरी अहिले काम भइरहेको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालय लगायतको भवन अहिले पनि संघकै मातहतमा छ । प्रदेशका मन्त्रालयहरू संघबाट प्रदेशको नाममा ल्याउने पहल कसरी हुन्छ ?

अब हामी क्रमशः प्रदेशको आफ्ना भवन बनाउँदै जान्छौँ । जग्गाप्राप्ती देखि नै सुरुवात हुन्छ । हाम्रो योजना छ कुनै संघको लिनुपर्ने भएपनि त्यसलाई टुंगो गरेर लिने बाटोमा जान्छौ । छिटै त्यो कामलाई अगाडी बढाउछांै ।

प्रदेश सरकार गठन भएर संरचना निर्माण भइसक्दा पनि सबै कर्मचारी संघकै चलाउनुपर्ने बाध्यता कहिलेसम्म रहन्छ  ?

केही समस्या हामीले बेहोर्दै आएका छौँ । संघीय मामिला मन्त्रालयले यस बारेमा ऐन परिमार्जन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । अहिलेको संघीय मन्त्री ज्यूको सोचाई प्रदेशलाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भन्नेमा छ । कर्मचारी हस्तान्तरण गर्ने ढंगको ऐन कानून बनाउने उहाँको प्रयास भइरहेको छ । यसबारे हामीसँग पनि केही छलफल भएको छ । ऐन पास  भयो भने हाम्रो मातहतमा कर्मचारीहरू आउने अवस्था रहन्छ र काम गर्न  सजिलो हुन्छ । सम्बन्धित मन्त्रालयले चाँडो नतिजा आउने गरी काम गर्नु पर्छ ।