काठमाडौँ — बन्दीलाई प्रजनन अधिकारसँगै गर्भवती महिलालाई ५ महिना कारागारबाहिर बस्न पाउने व्यवस्थासहितको कारागार विधेयक, २०७८ प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकले पति वा पत्नी जेल परेको अवस्थामा सन्तान सुखबाट दम्पती वञ्चित नहोउन् भन्ने ठहरसहित बन्दीलाई प्रजनन अधिकार सुनिश्चित गरेको विधेयक पारित गरेको हो । विधेयकमा बन्दीका मौलिक र मानवअधिकारका साथै जेललाई सुधार गृह बनाउने उद्देश्य राखिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा वैध दम्पतीलाई सन्तानको अधिकारबाट वञ्चित गर्न नहुने उल्लेख छ । ‘कारागारमा बन्दीको रूपमा रहेका वैध दम्पतीको प्रजनन अधिकार संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि तोकिएबमोजिम भेटघाट गर्ने अनुमति दिनुपर्नेछ,’ विधेयकमा व्यवस्था छ ।
जेलमा रहेका पनि नेपाली नागरिक नै भएकाले मानवअधिकार र मौलिक अधिकारका व्यवस्था राखेर विधेयक अगाडि बढाइएको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले प्रतिनिधिसभामा उल्लेख गरेका थिए । सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा उनले भने, ‘कैदीबन्दी पनि नेपाली नागरिक नै हुन् । उनीहरूले नागरिक अधिकार प्राप्त गर्नुपर्छ । कतिपय मौलिक र मानवअधिकार उपलब्ध गराउनुपर्छ । त्यसै सम्बन्धमा यो विधेयकमा प्रजनन अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूलाई कसरी उनीहरूको व्यवस्थापन गर्ने, स्वास्थ्य हेरचाह गर्ने व्यवस्था यसमा गरिएको छ ।’
विधेयकमा गर्भवती महिलालाई केही समय कारागार बाहिरै बस्न पाउने व्यवस्था पनि सुनिश्चित गरेको छ । ‘कारागार प्रशासनले गर्भवती वा सुत्केरी बन्दीलाई बसोवास, खानपान र स्वास्थ्य परीक्षणका सम्बन्धमा तोकिए बमोजिमको विशेष व्यवस्था गर्नुपर्नेछ,’ विधेयकमा उल्लेख छ, ‘गर्भ रहेको ६ महिना पूरा भएको गर्भवती बन्दीले आफू कारागार बाहिर बसी स्वास्थ्य उपचार गर्न चाहेमा कारागार प्रशासकले निज सुत्केरी भएको ६० दिन पूरा भएको भोलिपल्ट कारागारमा फर्कने गरी कागज गराई, तोकिएबमोजिम बैंक जमानत लिई कारागारबाट बाहिर जाने अनुमति दिनुपर्नेछ ।’ त्यस्तै सुविधाका लागि सर्त भने राखिएको छ । जन्मकैद वा जघन्य कसुरको सजाय पाएका तथा त्यस्तो कैद हुन सक्ने कसुरको अभियोगमा थुनामा रहेका वा विशेष सुरक्षा कक्षमा राख्ने प्रकृतिको अपराध गरेको महिलालाई त्यस्तो सुविधा नमिल्ने व्यवस्था छ ।
कैदीलाई प्रजनन अधिकार दिनु क्रान्तिकारी व्यवस्था रहेको सांसद नवराज सिलवालको भनाइ थियो । उनले उक्त प्रस्ताव राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताएका थिए । सांसद बिन्दा पाण्डेले भने प्रजनन अधिकार दिने व्यवस्था आए पनि कारागारभित्र लैंगिकमैत्री व्यवस्थापन पक्ष महत्वपूर्ण रहेको बताइन् ।
कारागारलाई सुरधागृहका रूपमा विकास गर्न विभिन्न योजना तय गर्नुपर्ने विधेयकमा भनिएको छ । ‘कारागारलाई सुधारगृहका रूपमा विकास गरी बन्दीलाई मनोसामाजिक परामर्शसहित उत्पादन कार्यमा लगाउन आवश्यक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने,’ विधेयकमा यस्ता बाध्यकारी व्यवस्था राखिएका छन् । छलफलका क्रममा सांसदहरूले कारागारलाई बन्दीगृह वा यातनागृह भन्दा पनि सुधारगृहका रूपमा विकास गर्ने योजना आउनुपर्ने बताएका थिए ।
विधेयकले यातनागृहका रूपमा कुख्यात कारागारलाई सुधारगृह बनाउन उन्मुख रहेको सांसद मीन विश्वकर्माको भनाइ थियो । पछिल्लो समय कारागारहरू सुधारिँदै गएको र यो विधेयक दुवै सदनबाट पारित भइ कार्यान्वयनमा आएपछि त्यसमा थप विकास हुने उनको विश्वास थियो ।
एमाले सांसद योगेश भट्टराईले भने कारागारलाई पुरानै परिभाषामा बुझ्न नहुने भन्दै कैदीलाई सार्वजनिक जीवनमा ल्याउन सुधार गृह बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । ‘बन्दीलाई बाँझो जमिनमा काम लगाउने, उत्पादन भएको कुराको नाफा उनीहरूलाई नै दिने र उनीहरूका बीचमा सहकारी खोलिदियौँ भने अतिरिक्त कमाइ हुन्छ, अनि उनीहरू आपराधिक गतिविधिबाट मानवीय जीवनमा फर्किन सक्छन्,’ भट्टराईको भनाइ थियो ।
विधेयकमा यस्तो कुरालाई प्रवर्द्धन गर्ने गरी खुला कारागारको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै कैदीहरूलाई काममा लगाउन पाउने पनि उल्लेख छ । खुला कारागारको बाटो खोल्दै प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका कैदीलाई त्यहाँ सार्न सकिने उल्लेख गरेको छ । ‘कैद अवधिको दुई तिहाई अवधि भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण भएको कैदीलाई कारागार प्रशासकले प्रचलित कानुनबमोजिम खुला कारागारमा राख्न सिफारिस गर्ने,’ विधेयकमा उल्लेख छ, ‘खुला कारागारमा रहेका कैदीलाई नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार मातहत सञ्चालित विकास आयोजना वा कार्यक्रममा वा कुनै सार्वजनिक निकायमा काम गर्न, स्यवंसेवकको रूपमा काम गर्न, क्षमता तथा सीप विकाससम्बन्धी तालिम लिन पाउने व्यवस्था राखिने ।’
त्यस्तै, कैदी जीवन पछिको हेरचाह तथा कैद अवस्थामा अशक्त र गम्भीर रोग लागेको अवस्थामा के गर्ने भन्ने पनि प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा उल्लेख छ । ‘कैद अवधि भुक्तान गरी सकेको तर परिवार वा आफन्त नभएको वा भए पनि सम्पर्कमा नआएका वा शारीरिक वा मानसिक समस्याका कारण कैद भुक्त भएर पनि परिवारमा फर्कन नसक्ने बन्दीलाई कारागार प्रशासनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय गरी त्यस्तो व्यक्तिको हेरचाह गर्ने सरकारी संस्था वा सो प्रयोजनको लागि प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएका सामाजिक संस्थाको जिम्मा लगाउन सक्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ ।
कैदीको स्वास्थ्य परीक्षण प्रत्येक दुई महिनामा गर्नैपर्ने र आवश्यकताअनुसार सरकारी स्वास्थ्यकर्मीबाट स्वास्थ्य जाँच गर्नुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था छ । त्यस्तो परीक्षण निशुल्क हुनुपर्ने व्यवस्था छ । ‘मुटु रोग, मिर्गौला रोग, क्यान्सर, पार्किङ्कसन, अल्जाइमर, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी वा सिकलसेल एनिमिया लागी निको हुन नसक्ने भनी मेडिकल बोर्डले सिफारिस गरेका वा दुवै आँखा नदेख्ने वा दुवै खुट्टा नचल्ने वा अंगभंग भई ओछ्यान परी निको नहुने अवस्थामा पुगेको भनी सरकारी चिकित्सकले सिफारिस गरेका कैदीको हकमा विभागको स्वीकृति लिई कारागार प्रशासकले बाँकी कैद कट्टा हुने गरी परिवारका सदस्यको जिम्मा छोड्न सक्नेछ,’ विधेयकमा कस्ता कैदीलाई कैद भुक्तान नगरी छोड्न सकिन्छ भन्नेबारे यस्तो व्यवस्था छ ।
कारागारको व्यवस्था संघीय व्यवस्थाअनुसार हुने पनि विधेयकले व्यवस्था गरेको छ । आवश्यकताअनुसार कारागार स्थापना गर्ने र त्यस्ता कारागार संघीय वा प्रदेश कारागारका रूपमा तोक्ने पाउने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिइएको छ । कुन नेपाल सरकार र कुन प्रदेश सरकार मातहत हुने भन्ने आधार सुरक्षा संवेदनशीलता, भौतिक पूर्वाधार, व्यवस्थापकीय क्षमता, प्रशासनिक सुगमता र भौगोलिक अवस्थिति समेतका आधारमा नेपाल सरकारले तोक्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, विधेयकमा एउटै कारागारमा रहेका महिला र पुरुषले विवाह गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ भने कारागारभित्र कसैमाथि यौन दुर्व्यवहार भएमा थप २ वर्ष कैद वा २० हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना हुने व्यवस्था छ ।
विधेयकमा कसुर तथा सजायमा कडाइ गर्दै कारागारमा भौतिक क्षति पुर्याएमा १० वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ । त्यस्तोमा कारागारको पर्खाल नाघेमा, ढोका, झ्याल फोरेमा, भत्काएमा, नष्ट गरेमा वा त्यसको उद्योग गरेमा वा कारागारबाट गोप्यरूपमा भाग्न सकिने प्वाल बनाएमा त्यस्तो थप सजाय हुने उल्लेख छ । समूह बनाएर कारागारमा हुलदंगा गरेमा, कर्मचारी, कारागारका बन्दी वा आगन्तुकको शरीर बन्धक बनाएमा वा हैरानी गरेमा, बन्दीको सुरक्षाका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मीको हातहतियार खोसेमा वा निजलाई नियन्त्रणमा लिएमा त्यो थप सजाय हुने उल्लेख छ । कैदी भागे वा भाग्ने प्रयास गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
२०७६ मंसिर २९ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयक तीन वर्ष पुग्नैलाग्दा पारित भएको छ । अब राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि सभामुखले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाउनेछन् । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएलगत्तै यो विधेयक कार्यान्वयनमा आउनेछ । कान्तिपुरमा खबर छ !
प्रतिक्रिया दिनुहोस्