काठमाण्डाै – नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सस्तो लोकप्रियताका लागि नेतृत्व तहले वृद्ध भत्तालाई छिटो–छिटो दिने निर्णय गरिरहेकाे बताउनुभएकाे छ ।
आज बिहीवार आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को २६ औँ वार्षिकोत्सवमा बोल्दै महामन्त्री थापाले राजनीतिक दलहरूले अबका दिनमा ५० वर्षमा नै वृद्ध भत्ता पाउने व्यवस्था गर्नसक्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको बताउनुभयो । महामन्त्री थापाले नयाँ प्रधानमन्त्रीले आउँदाे एक वर्षमा कसरी देशको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा सोचेरमात्रै नेतृत्व लिनुपर्ने बताउनुभयो । पछिल्लो समय पालिकामा समेत कसले धेरै पैसा बाँड्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा भइरहेकाे उहाँले उल्लेख गर्नुभयाे ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘मलाई त अब प्रतिस्पर्धाकाे बेलामा ५० वर्षमा नै वृद्ध भत्ता दिन्छन् कि जस्तो लागेको छ । प्रतिस्पर्धा भनेको छ, देखाइदिन्छौँ भनेको छ, मजस्तो नयाँ आउने प्रधानमन्त्रीले नेपालमा एक वर्षभित्रमा मैले कति नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्छु ? कति सेक्टरमा र डिसेन्ट पे पाउने रोजगारी सिर्जना गर्छु भन्ने कुरालाई मानक बनाउनुपर्ने हो । भाष्य नै हामीले गलत बनाएका छौँ । माथिबाट सरेर अहिले स्थानीय सरकारमा पनि गएको छ । स्थानीय सरकारमा पनि कसले कति बाँड्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा छ ।’
कार्यक्रममा बाेल्दै महामन्थी थापाले निजी क्षेत्र र सरकारबीच समन्वयको खाँचो रहेको बताउनुभयाे । उहाँले दिगो आर्थिक विकासका लागि आर्थिक एजेन्डामा निजी क्षेत्रसँग सरकारको नाता नदीको दुई किनाराजस्तो भएको बताउनुभयाे । उहाँले अब बन्ने सरकारले देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन प्रधानमन्त्रीले आँट गरेर नै निजी क्षेत्र र सरकारसँगको सम्बन्धलाई सुदृढीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
महामन्त्री थापाले निजी क्षेत्र र सरकारबीच कसरी सहकार्य गर्ने भन्नेबारेमा खुला छलफल हुनु आवश्यक रहेकाे बताउनुभयाे । निजी क्षेत्र र सरकार चलाउनेबीच किन पारदर्शी छलफल हुँदैन भन्दै उहाँले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई एक ठाउँमा राखेर देशको नेतृत्वकर्ताले समस्या समाधानका लागि सोच्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘निजी क्षेत्रसँग सरकारको नाता नदीको दुई किनाराजस्तो भयो । मेरो ठाउँबाट हेर्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीले सोच्ने कुरा के हो भने संविधान, ऐन, नियमले हामीले सबैले परिकल्पना गरेको कुरा भनेको हाम्रो पार्टनरशिप हो । एउटा पार्टनरले अर्को पार्टनरसँग कसरी कुरा गर्छ ? पार्टनरबीचको खुला छलफल हुनुपर्छ । निजी क्षेत्र र सरकार चलाउनेबीच किन पारदर्शी छलफल हुँदैन ? यदि कानुनकाे समस्या छ भने बदलाैँ । प्रधानमन्त्री जो कुर्सीमा बस्नुहुन्छ, उहाँले अहिलेको गम्भीरता बुझ्नुहुन्छ कि हुँदैन ? गम्भीरता रह्यो र अहिलेको अर्जेन्सीलाई बुझ्ने अवस्था बन्यो भने समस्याको हल खोज्न सकिन्छ ।’
महामन्त्री थापाले नयाँ सरकारले अर्थतन्त्रलाई थप खुला गर्ने बाटो नचाले निजी क्षेत्रको विश्वास डगमगाउने बताउनुभयो । उज्यालो अनलाइन बाट
प्रतिक्रिया दिनुहोस्