– तेन्जु योन्जन
मुलुकमा परिबर्तन हुनु पर्छ बिकास हुनु पर्छ। अनि समृद्ध नेपालको परिकल्पना भित्र बिकसित नेपालको सपना देख्नु आम जनताको चाहाना हो। मुलुकले मुहार फेरेको हेर्न चाहन्छन । बिकासले फट्को मारेको देख्न चाहान्छन ।
मुलुक बिकास हुनुमा मुख्य भुमिका शासन पद्धति र सासकको रहेको हुन्छ।
जुन मुलुकमा सुसासन गतिलो हुन्छ। त्यस देसमा बिकास र समृद्ध रहेको हुन्छ। तर हाम्रो नेपालको हकमा यसको ठिक उल्टो छ। किन कि जुन देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ त्यस देशका जनताले समृद्धिको अनुभूति गरिरहेको हुन्छ।
आ- आफ्नै समुदायको आधारमा भूगोलको आधारमा आफ्नो पहिचानको संरक्षण गरिएको हुन्छ। तर नेपालमा संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उदय भएको दुई दशक बित्न लाग्दा पनि एकल पहिचान एकल शासन पद्धति लादी रहेको छ। आफ्नो सभ्यता र पहिचानलाई बचाउ गराउदा जातिवादको नारा भन्दै बिरोध गर्नु असभ्य ब्याबहार हो। मैले भन्न खोजेको
बिषय बस्तु तिर जान चाहे
एक न: प्रदेशको नामको बिषयलाई लिएर लामो समय देखि बिबाद हुदा हुँदै
पनि प्रदेश सरकारले आम जनताको इच्छा बिपरित एकल निर्णय गरेर कोशी प्रदेश राख्यो ।
यो दुर्भाग्य हो।
प्रदेश नामकरणमा असहमति
प्रदेश १ को प्रदेशसभाबाट फागुन १७ गते भूगोलका आधारमा ‘कोशी प्रदेश’ नाम पारित भयो । त्यसको भोलि पल्ट हर्षोल्लासमा सरकारले फागुन १८ गते नै प्रदेश १ भरि सार्वजनिक बिदा दियो ।
पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण नभएको भन्दै फागुन २७ गतेदेखि पहिचान पक्षधर जातीय सङ्घसंस्था किरात याक्थुङ चुम्लुङ, किरात यायोख्खा र नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ एवं राजनीतिक दलहरू सङ्घीय लिम्बुवान मञ्च, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले विरोध गर्न थाले ।
आन्दोलनका क्रममा चैत ५ गते लाजेहाङ उर्फ पदमबहादुर सुब्बा लिम्बू घाइते भए, ७ गते उनलाई बीपी कोइराला अस्पतालमा भर्ना गरियो । उपचारका क्रममा चैत १० गते दिउँसो उनको मृत्यु भयो । आन्दोलनकारीहरूले ‘प्रदेश १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त सङ्घर्ष समिति’ बनाएर मृतकलाई सहिद घोषणा गर्न माग गर्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलनका थप कार्यक्रमहरू सशक्त ढङ्गले अगाडि सारेका छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राज्यमा पहिचानका कुरा उठाउँदा हत्या हुनु भनेको दुःखद र निन्दनीय भएको भन्दै सङ्घीय सदनमा पनि छिटफुट आवाजहरू सुनिए । सङ्घीय सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको छ, लाजेहाङलाई सहिद घोषणा गरेको छ । प्रदेश १ सरकारले मृतकको परिवारलाई ३ लाख रुपैयाँ दिने भनेको छ ।
पहिचानको अन्तर बिरोध गर्नेहरुले किराँत शब्दलाई जातिवादीको नारा दिदै
चैत १२ गते कोशी प्रदेश समितिका नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपाले संयुक्त प्रेस वक्तव्य निकाल्दै कोशी प्रदेश पारित गर्ने सभासद्हरूलाई हार्दिक धन्यवाद तथा बधाई ज्ञापन गरे । मृतक र उनको परिवारप्रति सहानुभूतिसम्म राखिएन, बरु पहिचान पक्षधर आन्दोलनकारि बिद्रोहीको नाम दिदै असंवैधानिक गतिविधि गरेको भनेर उल्टै चिढ्याउने कार्य भयो ।
मुलुकको इतिहासलाई नियालेर हेर्ने हो भनी सदियौ बर्ष देखि पहिचानको हत्या गर्दै आएको भेटिन्छ। एक काल खणडमा
गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेवार, खम्बू/राई, याक्थुङ्बा/लिम्बूहरू सबैलाई जिते । उनले यो देशको नाम नै ‘गोर्खा’ राख्न सक्थे तर राखेनन् । बरु उनले यो देशको नाम नै नेवारहरूको परम्परा हेरी ‘नेपाल’ राखे र खम्बू/राईहरूको खम्बुवान/किरात, याक्थुङ्बा/लिम्बूहरूको लिम्बुवान स्विकारे । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की पृथ्वीनारायण शाहभन्दा पनि क्रूर निस्के । उनले पार्टीको निर्णय कुनै पनि सभासद्ले उल्लङ्घन गर्न सक्दैन भन्ने एकमना मानसिकता बनाएर छापामार शैलीमा रातारात कोशी प्रदेश पारित गराए । उनमा बाहुन–क्षत्रीको मनोविज्ञानमा छिर्दा लोकप्रिय भइन्छ भन्ने हुटहुटी जाग्यो । अघिका दुई मुख्यमन्त्रीले गर्न नसकेको काम आफूले गरेकामा गर्व पनि भयो ।
उनीसँगसँगै वामपन्थी राजनीति गरेका पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले ‘कोशी’ १ नम्बर प्रदेशवासीहरूको साझा पहिचान र भूगोल पनि हुन नसकेको भन्दै प्रदेशको नाम ‘किरात लिम्बुवान सगरमाथा’ प्रस्ताव गरेका थिए । वामपन्थी राजनीतिमा हिक्मत कार्कीभन्दा राजेन्द्र राई कम होइनन् । राजेन्द्र राईले किन प्रदेश नामकरणमा पहिचानलाई जोड दिइरहेका छन् भनेर हिक्मत कार्कीले सोच्नसम्म चाहेनन् । यो देश बन्नमा सबै जातजातिको उत्तिकै योगदान छ र प्रदेश १ को नामकरण यहाँका विभिन्न जातजातिका सांस्कृतिक वैभवका आधारमा हुँदा मात्र सबैमा आफ्नो देश रहेछ भन्ने अपनत्व बोध हुन्छ भन्ने उनले अनुमानसम्म गर्न चाहेनन् । उनी साम्प्रदायिक, विवेकहीन र लाचार बन्दा लाजेहाङको ज्यान गयो ।
मुख्यमन्त्रीज्यूलाई मेरो सुझाव छ, गुगल गर्ने गरौं— अमेरिका र भारतमा मात्र कतिवटा राज्यहरूका नाम त्यहाँका जातजातिका नाममा छन् ? अस्ट्रेलिया सरकारले विगतमा त्यहाँ ब्रिटिस कोलोनियल/उपनिवेशवादीहरूले फस्ट नेसन्स/आबोरिजनल्स/भूमिपुत्रहरूमाथि गरेको अत्याचारका लागि माफी मागेको छ । त्यहाँका हुलाक टिकटदेखि बैंकनोटमा सम्म इतिहास, संस्कृतिको झल्को आइरहने गरी त्यहाँका भूमिपुत्रका प्रतिनिधि डेभिड युनेइपनको इमेज प्रोटेट गरेर तस्बिरहरू राखिएका छन् । राष्ट्रिय गानमा भएको ‘योङ’ शब्दले भूमिपुत्रहरूलाई बेवास्ता गरेका गुनासाहरू आएपछि ‘ओ, लेट अस रिजोइस फर वी आर योङ एन्ड फ्री’ (लौ, रमाइलो गरौं, हामी युवा छौं र स्वतन्त्र छौं) शब्दहरूको ठाउँमा ‘योङ’ हटाएर ‘वी आर वन एन्ड फ्री’ (हामी एक छौं र स्वतन्त्र छौं) बनाएर संशोधन गरिएको छ । त्यस्तै, क्यानाडा सरकारले त्यहाँका आदिवासीहरूमाथि गरिएको शृङ्खलाबद्ध सांस्कृतिक दमनका लागि माफी मागेको छ । हाम्रो देशमा भने जोकसैलाई साम्प्रदायिक बनाएर मुलुक बनाउने जिम्मेवारीबाट पन्छाउने गरिएको छ ।
जनयुद्धलाई तताउन माओवादीले जात–जातिपिच्छे राज्य बाँडेको थियो । ५९ जना मधेशीहरूको सहादतपश्चात् मात्रै २०६५ असार २८ देखि सङ्घीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले संविधानसभामा प्रवेश पायो । संविधानसभाका विषयगत समितिहरूमध्ये राज्य पुनःसंरचना तथा शक्ति बाँडफाँट समितिले सातवटा पहिचानका आधारमा र सातवटा भूगोलका आधारमा जडान, तमुवान, ताम्सालिङ, शेर्पा, लिम्बुवान, नेवाः, मगरात, किरात, लुम्बिनी–अवध–थारुवान, मिथिला–भोजपुरा–कोच–मधेश, सुनकोशी, नारायणी, खप्तड, कर्णाली गरी जम्मा १४ वटा प्रदेश प्रस्ताव गरेको थियो । यीमध्ये संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका बाहुन–क्षत्री सभासद्हरूले प्रस्ताव गरेका राज्यहरू थिए— सुनकोशी, नारायणी, खप्तड र कर्णाली । प्रस्तावित सुनकोशी राज्यमा दोलखा, ओखलढुङ्गा, रामेछाप, सिन्धुली र उदयपुर जिल्लाहरू परेका थिए । हाल पारित कोशी प्रदेशमा ओखलढुङ्गा र उदयपुर जिल्ला मात्र पर्छन् ।
वास्तवमा कोशी प्रदेश बाहुन–क्षत्रीहरूको पनि माग थिएन ।
‘किरात’ हिमवत् खण्डमा उत्पत्ति भएको भारोपेली शब्द हो । यसमा फारसी भाषाको प्रभाव छ । भारोपेली शब्दलाई कसरी उत्तरको भोटबर्मेली परिवारको भन्ने गरिन्छ, विरोधाभास छ । आज खम्बू/राईहरूले प्राचीन नेपाल खाल्डोको किरात सभ्यता हाम्रो हो भनिरहँदा प्राचीन किरातकालीन सांस्कृतिक–प्रशासनिक वैभवहरू आजका खम्बू/राईहरूका कुनकुन विषयमा मेल खान्छन् त ? भाषा त सभ्यताको वाहक हो । हिजोका प्रचीन किरातकालीन प्रशासनिक शब्दहरू कुथेर, माप्चोक, लिङबल, शोल, शोल्ली आजका खम्बू/राई भाषामा पाइने प्रशासनिक शब्दहरूसँग मिल्छन् त ? दिङ्लाका दुमी राईहरूले न्याय–निसाफ गर्ने गाउँबूढालाई केक्पा भन्छन् । भोजपुरको दिल्पाका बान्तवा राईहरूले अडुवाटाङ भन्छन् । ब्रायन हग्टन हज्सन (सन् १८००–९४) का अनुसार न्याय, माटो, पानी सम्बन्धी हेर्ने खम्बू/राईका कारिन्दालाई वालिखा, पासुङ, थाङपुहाङ्बा भनिन्थ्यो ।
लिच्छविदेखि गोर्खालीसम्मका आर्यहरूका झुन्डहरूले प्राचीन नेपाल खाल्डोदेखि बनेपापूर्व अरुण हुँदै तमोरसम्मका, आफूभन्दा बेग्लै जीवनशैली भएका समूहहरूलाई किरात भनेको देखिन्छ । यसै कारण गोर्खालीहरूले प्रशासनिक एकाइहरूका नाम वल्लोकिरात, माझकिरात र पल्लोकिरात राखेको भेटिन्छ । किराती मनोविज्ञानको राजनीतिक उपयोग बढी माओवादीले गर्यो । यसैको निरन्तरताले किराती जातिवादको न्वारन भएको छ । याक्थुङ्बा/लिम्बू महात्मा सिरिजङ्गा सिङथेबेले चलाएको लिपिलाई किरात लिपि भन्न थालिएको छ । ‘खुवालुङ’ नाटकमा याक्थुङ्बा/लिम्बू भाषाको डाइलग राखेर लिम्बूहरू खम्बूहरूसँग खुवालुङ (अरुण, तमोर र बराह–कोका त्रिवेणी) बाट छुट्टिएर गएको देखाउन खोजिएको छ । अर्थात्, राई र लिम्बूको उद्गमथलो एउटै बनाउन खोजिएको छ । जबकि याक्थुङ्बा/लिम्बूहरूको सभ्यता फक्ताङलुङ (कुम्भकर्ण), कञ्चनजङ्घा (केलाङसित्लाङ), मिवा खोलाको शिर तोक्पेगोला माथिको सिङ्सादेन (सिःलेङदेन/जौको खेती गरिएको ठाउँ) को काखबाट हुर्कन्छ । लिम्बूको सांस्कारिक चिह्न/प्रतीक सिलाम साक्मा (मृत्युको बाटो छेक्ने) को पनि किराती लोगो भन्दै प्रचार–प्रसार हुन थालेको छ । जबरजस्त किराती मनोविज्ञानका कारण पहिचानका नाममा भ्रमको पर्खाल निर्माण भइरहेको छ । वास्तवमा खम्बू/राई, याक्थुङ्बा/लिम्बूहरू किरात हुन् वा होइनन् भन्ने बहसको विषय पेचिलो बनेकै छैन । पहिचानवादीहरूभित्रै अल्पसङ्ख्यक समुदायका पहिचानजनित अधिकारहरूबारे बहस हुन जरुरी छ।
पहिलो संविधानसभाको चुनावमा माओवादीले बढी सिट जित्नुको कारक थियो- उसले उठाएका जातीय मुद्दाहरू परिवर्तनसँग जोडिनु । जातीय ‘सेन्टिमेन्ट’ लाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा माओवादी दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा नराम्ररी नाङ्गियो । संविधानसभाका सम्पूर्ण प्रतिवेदनहरू थन्क्याइए । नामबेगरका सात प्रदेशका सङ्घीय राज्यहरू बनाइए ।
नेपाली काङ्ग्रेस न एमाले पार्टीमा राई–लिम्बूहरू आजसम्म चुनावी टिकट वितरण गर्ने हैसियतमा पुगेकै छैनन् । राई–लिम्बूका घना बस्तीहरूमा राई–लिम्बूलाई नै टिकट दिइन्छ । तर राई–लिम्बूका घना बस्तीहरूबाट राई–लिम्बूबाहिरकाले पनि चुनाव जितेका छन् । हालैको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा तेह्रथुम जिल्लाको सन्दर्भलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । प्रतिनिधिसभामा गठबन्धन उम्मेदवार काङ्ग्रेसकी सीता गुरुङ थिइन् भने प्रदेशसभाहरूमा माओवादीका दुर्गाप्रसाद चापागाईं र काङ्ग्रेसका सन्तोष सुब्बा थिए । एमालेबाट प्रतिनिधिसभा उम्मेदरवार विजय सुब्बा थिए भने प्रदेशसभाहरूमा तेजमान लिम्बू कन्दङ्वा र किशोरचन्द्र दुलाल । हल्ला कस्तो थियो भने, लिम्बू–लिम्बू मात्रले चुनाव जित्छन् । तर परिणाम ? लिम्बू/सुब्बाजति सबै पराजित भए । चुनावताका, विजय सुब्बाले सङ्घीय समाजवादीमा लागेका बखत बाहुन–क्षत्रीलाई गाली गरेका भिडियो क्लिपहरूको व्यापक प्रचारप्रसार भयो । विजय सुब्बालाई बाहुन–क्षत्रीले भोट नदिने धेरैको आकलन थियो । तर त्यस्तो भएन । विजय सुब्बाले आफ्नो म्याङलुङ नगरपालिका र छथर गाउँपालिकाबाट गठबन्धनका उम्मेदवारलाई करिब २८ सयको फराकिलो मतले लिड गरेका थिए ।
भर्खरै मात्र कोशी प्रदेशका पक्षमा भोट हालेको माओवादीले अहिले आएर गल्ती महसुस भएको भन्दै विज्ञप्ति निकालेको छ । अरू छवटा प्रदेशमा उसले केही पनि नबोलेकाले जातीयताका कुरा भोटका लागि मात्र गरेको स्पष्ट बुझिन्छ ।
संविधानसभामा टिपोट हुन नसकेको मधेश प्रदेशको नामकरण २ नम्बर प्रदेशसभाले पारित गरेरै छोड्यो । संविधान निर्माणताका मधेशीहरूको ठूलो बलिदान हुन पुग्यो । प्रदेश २ को ‘मधेश प्रदेश’ नामकरण सबै राजनीतिक दल र अगुवा नागरिक समाजको साझा अवधारणा बन्यो । प्रदेशसभाबाट दुईतिहाइ बहुमतले मधेश प्रदेश पारित हुनु कानुनी प्रक्रिया मात्र थियो । प्रदेशसभाको चुनाव नामकरणका लागि मात्रै पनि थिएन । बहुमतका आधारमा कसैको इतिहास, जातीय नाम, संस्कृतिलाई प्रभाव पार्न सकिन्न र मिल्दैन पनि । प्रदेश १ को पहिलो प्रदेशसभामा कोशी, खम्बुवान/किरात, लिम्बुवान, खम्बुवान/किरात, सगरमाथा आदि बहुपहिचानसहितका नाम नउठेका होइनन् । वास्तवमा प्रदेश १ मा राजनीतिक पार्टी र जातीय सङ्घसंस्थाहरूबीच साझा दृष्टिकोण बन्न सकेन । यति बेला प्रदेशसभा सदस्यहरूले बहुमत नपुग्ने भएकाले कोशी प्रदेशका पक्षमा मत दिएको भनेर हिँड्नु आफ्नो सिङ्गो समुदायको अपमान गर्नु हो । अलोकतान्त्रिक र जनमतविरोधी निर्णयहरू सच्चिनुपर्छ ।
आजसम्म सरकारले थरुहट, ताम्सालिङ, लिम्बुवान, खम्बुवानजस्ता भिन्नभिन्न आन्दोलनहरूलाई सम्झौता गरेर लत्याएको मात्र छ । पहिचानसहितको राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका लागि लिम्बुवानमा मात्र २०६४ असोज २० गते राजकुमार आङ्देम्बे माङतोक र २०६५ चैत ६ गते मनिल तामाङको शहादत भएको छ । प्रकृति–मानवमैत्री, आत्मनिर्भर, स्वावलम्बी अर्थव्यवस्थासहितको सामूहिकतामा आधारित सङ्घीयता चाहिएको छ । यसका लागि पहिचान मानव अधिकारको अभिन्न अङ्ग बन्ने निस्चित छ । सुसासन समृद्धि नेपालको परिकल्पना आम जनताको सपना हो । आफ्नो धर्म सस्कार पहिचान र सभ्यता आफ्नो पहिचान हो। त्यसैले गणतन्त्रमा आफ्नो अधिकार सुरक्षीत गर्ने अधिकार जनतामा निहित छ। जहाँ आम जनताले आफ्नो बसोबास गरिएको भूगोल र त्यहाको जाती समुदायको आफ्नो पहिचान र सभ्यताको प्रत्याभूत गर्न सक्ने वातावरण सरकारले सृजना गर्नु जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्