राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले भिजिट भिसा प्रकरणको सन्दर्भमा सरकारसँग उधारो सम्झौता गर्ने पक्षमा आफूहरू नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।
शुक्रबार संसद भवन परिसरमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले सरकार र माओवादी केन्द्रबीच भएको सहमतिमा छानबिनको समयसीमा र स्पष्ट कार्यादेश (टीओआर) नै नहुँदा आफूहरूले त्यसमा सहभागिता नजनाएको बताए।
उनले भने, “सरकार र माओवादीबीच भएको सहमतिमा न त छानबिनको समयसीमा छ, न त कार्यादेश के हो भन्ने प्रस्ट छ। यस्तो खुल्दुलीपूर्ण र अस्पष्ट सम्झौतामा हामी जान्न सक्दैनौं। हाम्रो पार्टी नयाँ हुन सक्छ, तर नासमझ होइन। त्यसैले यस्तो ‘ओपन-एन्डेड’ सम्झौतामा सहभागी हुने सम्भावना नै थिएन।”
डा. वाग्लेले सरकारको नियतप्रति समेत शंका व्यक्त गर्दै रास्वपाले अघि सारेको पाँच बुँदे प्रस्तावमा सरकार संवाद गर्न नचाहेको आरोप लगाए। भिजिट भिसा दुरुपयोग र मानव तस्करीको समस्या समाधानका लागि संसदीय छानबिन समिति वा उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन हुनुपर्नेमा रास्वपाको अडान यथावत रहेको उनले दोहोर्याए।
“सरकारको नियत सही भएको भए पाँच बुँदे प्रस्तावका आधारमा संवाद सुरु गर्न सकिन्थ्यो,” उनले भने, “थोरै समन्वय गरेर समयसीमा मिलाउन सकिन्थ्यो। गृहमन्त्रीको राजीनामा पछि दिने सर्तसहित हामी सदासयताको भावनासहित छलफल गर्न तयार थियौं। तर अहिलेको सम्झौतामा हाम्रो सहमति हुन सक्दैन।”
उपसभापति वाग्लेले सरकार भिजिट भिसाको नाममा भइरहेको मानव तस्करीजस्तो गम्भीर समस्याप्रति संवेदनशील नदेखिएको भन्दै रास्वपाले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएको पनि स्पष्ट गरे।
प्रतिक्रया दिनुहोस्