काठमाडौं । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा भइरहेको अनियमितता, भ्रष्टाचार र राजनीतिक हस्तक्षेपप्रति प्रतिनिधि सभा सांसद तोषिमा कार्कीले कडा आपत्ति जनाएकी छन्। संसद्को शून्य समयमा बोल्दै उनले सरकारको स्वार्थअनुसार संस्था सञ्चालन गर्न खोज्दा रेडक्रसको साख संकटमा परेको बताइन्।
२०७७ मा सरकारको निर्णयविरुद्ध डा. नेत्रप्रसाद तिम्सिना नेतृत्वको रेडक्रस समिति सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। अदालतले सरकारको निर्णय रोक्न आदेश दिए पनि कार्यान्वयन भएन। त्यसपछि २०७८ मा फेरि नयाँ तदर्थ समिति गठन गरियो, जुन सर्वोच्च अदालतले अवैध ठहर गर्यो। सांसद कार्कीले पटक-पटक अदालतको आदेश अवमूल्यन गर्दै सरकारले डा. तिम्सिनालाई नेतृत्वमा काम गर्न नदिएको आरोप लगाइन्।
भूकम्प राहत कोष, खानेपानी परियोजना, अस्पताल, विद्यालय, रक्तसञ्चार सेवा (ब्लड बैंक) लगायतका कार्यक्रममा करोडौं रुपैयाँको दुरुपयोग भएको भन्दै उनले सरकार किन मौन छ भन्ने प्रश्न उठाइन्। रेडक्रसमा लामो समयदेखि राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदै आएको, भागबण्डाका आधारमा तदर्थ समिति गठन हुने क्रम नरोकेको, र अदालतका आदेशहरू समेत बेवास्ता गरिएको उनले बताइन्।
नेपाल रेडक्रसमा देखिएको अनियमितता र कानुनी अन्योलप्रति अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस महासंघले गम्भीर चासो देखाएको छ। माघ २४, २०८१ मा महासंघको अनुपालन तथा मध्यस्थता समितिले नेपाल सरकारलाई पत्र पठाउँदै फेब्रुअरी २४ भित्र केन्द्रीय कार्यसमितिको वैधानिकता पुष्टि गर्न निर्देशन दिएको छ। महासंघले रेडक्रसलाई अन्तर्राष्ट्रिय निलम्बन गर्नेसम्मको चेतावनी दिएको भन्दै सांसद कार्कीले सरकार बेलैमा सचेत हुनुपर्ने बताइन्।
प्रधानमन्त्रीको दोहोरो चरित्रको आरोप
सांसद कार्कीले वर्तमान प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दलको नेताका रूपमा रहँदा नेपाल रेडक्रसमा भइरहेको भ्रष्टाचारबारे प्रश्न उठाएको स्मरण गराउँदै, अहिले सत्तामा हुँदा मौन बस्नु दोहोरो चरित्रको उदाहरण भएको बताइन्।
“विपक्षी हुँदा प्रश्न उठाउने, तर सत्तामा पुगेपछि मौन बस्ने प्रवृत्तिले देशलाई झन् अस्थिरतातर्फ धकेल्छ,” उनले भनिन्।
पाँच महिना अघि संसद्मा उभिएर रेडक्रसमा भएको चरम भ्रष्टाचारबारे आवाज उठाएकी कार्कीले समाज कल्याण परिषद्को १७औं छानबिन प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न, दोषीहरूमाथि कारबाही गर्न, र जग्गा अपहरण तथा टेन्डर प्रक्रियामा भएका अनियमितताबारे स्पष्ट जवाफ दिन सरकारसँग माग गरेकी थिइन्।
रेडक्रसमा देखिएको भ्रष्टाचार र सरकारी हस्तक्षेपप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले भनिन्, “यदि केही व्यक्तिहरूको स्वार्थका कारण नेपाल रेडक्रस महासंघबाट निलम्बनमा पर्यो भने, १२ लाख स्वयंसेवकहरू चुप लागेर बस्ने छैनन्। सरकार बेलैमा सचेत हुनुपर्छ।”
तर, पाँच महिना बितिसक्दा पनि न प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो, न सरकारबाट कुनै ठोस जवाफ आयो, न दोषीहरूमाथि कारबाही भयो। संसद् नै यस विषयमा गम्भीर नभएको भन्दै उनले लज्जाबोध भएको बताइन्।
उनले गृह मन्त्रालयले रेडक्रसमा भएका अनियमितताबारे स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग गर्दै, संस्थाको नियमविपरीत भइरहेको गतिविधि रोक्न सरकारलाई तुरुन्त पहल गर्न आग्रह गरिन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्