काठमाडौँ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा एक नयाँ निवेदन दर्ता गरिएको छ, जसको उद्देश्य पहिलाको निवेदन सच्याउनु हो।
गएको वैशाख ७ गते रवि लामिछानेलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै उनकी श्रीमती निकिता पौडेलले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएकी थिइन्।
सो निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो। उक्त मुद्दामाथि वैशाख ९ गते न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले कारण देखाउन आदेश दिएको थियो।
तर सचिवालयले अदालतको नोटिस बुझ्न नमानेपछि, वैशाख १७ गते लामिछानेको तर्फबाट विपक्षी पक्ष सच्याएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बनाइदिने निवेदन दिइएको हो। यो जानकारी उनका कानुनी सल्लाहकार डा. नारायण कँडेलले दिएका छन्।
यो निवेदनको सुनुवाइ आइतबार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासमा हुने छ।
प्रतिक्रया दिनुहोस्