काठमाडौं — प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले मंगलबार पदबाट राजीनामा दिएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले राजीनामाको घोषणा गरेका हुन्। संसदीय छानबिन समितिले राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित विधेयकको प्रतिवेदनमा गम्भीर त्रुटि भएको निष्कर्ष निकालेपछि उनीमाथि प्रश्न उठ्दै आएको थियो।
राजीनामाअघि सभामा बोल्दै खतिवडाले आफू सुरुदेखि सरकारी कर्मचारीका लागि कुलिङ अफ पिरियड लागू हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको र भविष्यमा पनि अडिग रहने बताए। निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा आफ्नो हस्ताक्षर रहेको उनले स्वीकार गरे।
उनका अनुसार अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारीलाई तुरुन्तै संवैधानिक वा कूटनीतिक पदमा नियुक्ति दिनु हुँदैन। यसो गर्दा सरकारी काममा असर पर्नुका साथै भविष्यमा पद पाउन गलत कार्य गर्ने प्रवृत्ति बढ्ने भन्दै उनले दुई वर्षको कुलिङ अफ पिरियड राख्ने निर्णय समितिले सर्वसम्मत रूपमा गरेको बताए।
खतिवडाले प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र संघीय मामिला मन्त्रालयका कर्मचारी संलग्न रहेको उल्लेख गरे। त्रुटि आफू वा समितिका सदस्यबाट नभएको तर अन्तिममा गहिरिएर नहेर्ने कमजोरी स्वीकार गरे।
उनले राष्ट्रिय सभामा एमाले तर्फबाट कुलिङ अफ पिरियड हटाउने संशोधन प्रस्ताव आएको स्मरण गर्दै, गठबन्धनको पक्षमा अडिग रहेको र अन्ततः दुई वर्षको प्रावधानसहित विधेयक पारित हुने विश्वास व्यक्त गरे।
राजीनामा घोषणाकै क्रममा खतिवडाले आफू “कूटिल राजनीतिको सिकार” भएको आरोप लगाउँदै, कुलिङ अफ पिरियडको पक्षमा लाग्ने व्यक्ति नै दोषी देखिने वातावरण बनाउन खोजिएको दाबी गरे। संसदीय छानबिन प्रतिवेदनले आफूलाई दोषी नठहराएको र कारबाहीको सिफारिस नगरेको पनि उनले बताए।
“प्रतिवेदनमा ‘जिम्मेवारी’ शब्द प्रयोग भएकाले, म आफ्नो जिम्मेवारी स्वीकार गर्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति पदबाट आज हाँसी–हाँसी राजीनामा दिन्छु,” उनले भने।
प्रतिक्रया दिनुहोस्