काठमाडौं । सरकारले दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय पार्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा दर्ता नगर्ने सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले जानकारी दिए।
उनका अनुसार, सर्वोच्च अदालतको आदेश र यसअघि सरकारले गरेको निर्णयअनुसार मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरू प्राविधिक परीक्षण गरी निष्क्रिय बनाउन निर्देशन दिएको हो।
सरकारको निर्णयसँगै फेसबुक, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्रामलगायत दर्ता नभएका सञ्जालहरू प्रभावित हुने सम्भावना छ। मन्त्रालयले दर्ता नगरेका सामाजिक सञ्जालको सूची छिट्टै सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ।
मन्त्रालयले गत बिहीबार (भदौ १२ गते) एक सूचना जारी गर्दै नेपालमा सञ्चालन भइरहेका सबै सामाजिक सञ्जाललाई एक साताभित्र दर्ता गर्न आग्रह गरेको थियो। तर, बुधबारसम्म तोकिएको समय सकिएको छ। सूचनामा तोकिएको अवधि पूरा भएपछि दर्ता नभएका सञ्जाललाई क्रमशः बन्द गर्दै जाने भनिएको छ।
यसअघि भदौ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दर्ता नगर्ने वा सम्पर्कमा नआउने सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः निष्क्रिय गराउन मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसैअनुसार मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको हो।
यो विषयमा सर्वोच्च अदालतको आदेशसमेत सरकारको पक्षमा भएकाले सरकारले कानुनी रूपमा अझ बलियो आधार पाएको छ। अदालतले २०८१ असोज १३ गते सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरण गरी नियमनको दायरामा ल्याउन आदेश दिएको थियो। त्यसैले, अब दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय अदालतमा गए पनि सामान्य अवस्थामा उल्ट्याउन कठिन हुने देखिन्छ।
प्रतिक्रया दिनुहोस्