काठमाडौं । नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरिएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले शुक्रबार उक्त निर्णय संविधानविपरीत भएको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका हुन् । उनले भने, “मैले रिट निवेदन पेस गरिसकेको छु, अहिले दर्ता प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ।”
रिटमा भनिएको छ कि सरकारको निर्णयले संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक अधिकारहरूलाई क्षति पुर्याउँछ । विचार, अभिव्यक्ति र सञ्चारको स्वतन्त्रता संविधानले ग्यारेन्टी गरेको भए पनि सो निर्णयले ती अधिकारमाथि प्रत्यक्ष आक्रमण गरेको जिकिर गरिएको छ ।
त्रिपाठीले रिटमार्फत विपक्षीहरूलाई कुनै पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग वा सञ्चालनमा अवरोध नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका छन् ।
सरकारले हिजो मात्रै नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयले सर्वसाधारणको डिजिटल स्वतन्त्रता र अभिव्यक्तिमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट आलोचना भइरहेको छ ।
प्रतिक्रया दिनुहोस्