काठमाडौं। संसदको कार्यतालिका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सांसदहरुबीच प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भएको छ । आज बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रश्नोत्तरको उपादेयता भने प्रभावकारी देखिएन। उठेका केही प्रश्नहरुको आलटाल जवाफ दिनुभएका प्रधानमन्त्रीप्रति सांसदहरु सन्तुष्ट हुन सकेनन्।

बैठकको शुरुमा सांसद उदयशम्सेर राणाले प्रधानमन्त्रीलाई चीन भ्रमणका प्राथमिकता र एजेन्डा के हुन् भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो । जवाफमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो चीन भ्रमणका क्रममा दुई देशबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई उचाइमा पु¥याउने बताउनुभएको छ ।

सांसद ईश्वरी देवी न्यौपानेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आफूलाई बहुमत दिए जातीय राज्य दिन्छु भन्न मिल्छ ? भन्ने प्रश्न गर्नुभएको थियो । उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्दै आफूले जिते जातीय राज्य दिन्छु भन्नु संविधान विपरित भएन र ? कतै यस्तो अभिव्यक्तिले जातीय द्वन्द्व बढाउने त होइन ?’ भन्दै प्रश्न गर्नुभएको हो । यसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आलटाल जवाफ फर्काउनुभयो ।

सांसद आशा विकले जातीय छुवाछुत तथा विभेदका घटनाको उजुरी प्रहरी प्रशासनले गम्भीर रूपमा नलिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्नुभएको छ । सरकारले जातीय छुवाछुत तथा विभेदका घटना न्यूनीकरणका लागि के योजना ल्याउँछ भन्ने उहाँको प्रश्न थियो ।

राजनीतिक विश्लेषक प्राडा गोविन्दमान सिंह कार्कीका अनुसार संसदमा हुने हरेक नियमित कार्यक्रमको नतिजा शून्य प्रायः देखिएको छ । कार्यान्वयनको चरण फितलो हुँदा भइरहेका बहस र छलफल सार्थक बनिरहेका छैनन् ।

प्रचण्डले नेपालको संविधानले छुवाछुत एवं भेदभाव विरुद्धको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेकोले जातका आधारमा गरिने छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्यलाई गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा लिँदै कानून बमोजिम दण्डनीय हुने जवाफ दिनुभएको थियो ।

बैठकमा रास्वपा सांसद असीम शाहले सरकारले कुर्सी जोगाउनका निम्ति मात्रै स्टण्ट गरेको हो की भन्ने प्रश्न गर्नुभएको थियो। जवाफमा प्रचण्डले सरकार टिकाउनलाई भ्रष्टाचारको फाइल नखोलेको प्रष्ट पार्नुभयो।

संसद जनताका आवाज मुखरित गर्दै सेवा प्रदान गर्न निर्देशन गर्ने निकाय हो । संसदमा उठेका विषयहरुलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने हुन्छ । तर, यहाँको संसदमा भइरहेका गतिविधिले विकास र समृद्धिलाई निकास दिने भन्दा पनि समस्या थप्दै गएको देखिन्छ । कानून निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएका विधायकहरु सांसद क्षेत्र विकास कोषको पाँच करोड रकममा रुमलिँदा नियतमा प्रश्न उब्जिएको छ ।