गाउँमा बाँझोपनको समस्या बढ्दै

निःसन्तानपनले बढ्दै मानसिक समस्या

ग्रामिण तहमा बाँझोपनको समस्या बढ्दै गएको भन्दै चिकित्सकहरुको चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

चिकित्सकहरुले पछिल्लो केही वर्षयता युवाहरु विदेश जाने क्रम बढेको र उमेर पुगेरपनि विवाह नगर्दा बाँझोपनको समस्या बढ्दै गएको बताएका हुन् । उनीहरुले बाँझोपनको समस्या समाधानका लागि परामर्श दिन आवश्यक भइसकेको बताए । चिकित्सकहरुका अनुसार बाँझोपनले मानसिक समस्या विकराल बन्दै गइरहेको भन्दै सचेत रहन आग्रह समेत गरेका छन् । प्रसुती तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डा.कृतिपाल सुवेदीले बाँझोपन हुनुमा महिला र पुरुषको भुमिका समान हुने बताउनु भयो ।

उहाँले विवाह पश्चात पुरुषहरु वैदेशिक रोजगारीमा जानुपनि बाँझोपनको कारण रहेको औंल्याउनु भयो । उहाँले खाडी मुलुकमा गएका पुरुषहरु नेपालमा फर्किंदा बच्चा नहुनुको प्रमुख कारण उच्च तापक्रमले शुक्रकिट उत्पादनमा ल्याउने ह्रास रहेको पनि बताउनु भयो । डा.सुवेदीले एक वर्ष वा एक वर्ष भन्दा बढी समयसम्म श्रीमान श्रीमती अस्थायी परिवार नियोजनको साधन बिना यौन सम्पर्क गर्दापनि सन्तान उत्पादन नभएमा त्यसलाई बाँझोपन भनिने बताउनु भयो । डा.सुवेदीले सरकारले बाँझोपनबारे प्रिकन्सेप्सनल काउन्सिलिङ स्थापना गर्ने बेला भइसकेको बताउनु भयो ।

डा.सुवेदीले भन्नुभयो, ‘सामान्य रुपमा बुझ्यौँ भनेपनि महिलाको अण्डा चाहीँ एक महिनामा निस्किन्छ । करिव करिव ४८ घण्टा जति बाँच्छ । र, पुरुषको शुुक्रकिट चाहीँ एक पटक यौनसम्पर्क भयो भने महिनाको वरिपरि ४८ देखि ७२ घण्टा बाँच्छ । फर्टाइल विन्डो भनेको करिव करिव चारदेखि पाँच दिन हुन्छ ।

यो बीचको बाहेक महिनाभर जति यौन सम्पर्क भएपनि बच्चा बस्नेवाला छैन । स्ट्रेसले अण्डाको क्वालिटी पनि घटाउँछ र बीर्यको क्वालिटि पनि घटाउँछ । हरेक पटक यौन सम्पर्क गर्ने बेलामा यो यौन सम्पर्कले बच्चा बसोस् भनेर श्रीमान, श्रीमती दुवैले स्ट्रेस लिइरहनुभएको छ । अहिलेको अवस्था हेर्दा ग्रामिण तहका युवा पुस्तादेखि विदेश जानका लागि भिसा लाएपछि विवाह गर्ने हो, किन भने त्यो भन्दा अगाडी जागिरको टुंगो छैन । विवाह गरेको १५ दिनमा विदेश जाने हो ।

दुई वर्षमा आउने हो, दुई महिनाका लागि आउने हो । दुई महिनाको लागि बच्चा चाहियो । यो त प्रकृतिले नै नदिएको कुरालार्ई जित्न नै सकिँदैन नि ! सरकारले प्रिकन्सेप्सनल काउन्सिलिङ स्थापना गर्ने बेला भइसक्यो । त्यसमा पारामेडिक्सहरुले मज्जाले काउन्सिलिङ गर्न सक्नुहुन्छ । काउन्सिलिङ गर्न थालियो भने बिस्तारै बिस्तारै चेतना आउन थाल्छ । फाइदा बेफाइदाबारे जानकारी हुन्छ ।’

वंशाणुगत रोग विशेषज्ञ डा.निलम ठाकुरले बाँझोपन थाहा पाउन महिला पुरुषको स्वास्थ्य जाँच गर्नुपर्ने र बाँझोपनको कारण पत्ता लगाइसकेपछि मात्रै उपचार प्रक्रिया थाल्नुपर्ने बताउनु भयो । डा.ठाकुरले निःसन्तानपनले मानसिक समस्या निम्त्याएको बताउनु भयो । समाजमा बाँझोपन बढ्दै गएको भन्दै बाँझोपन सम्बन्धी सरकारले नीति ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

डा.ठाकुरले भन्नुभयो, ‘बाँझोपन थाहा पाउन महिला र पुरुषको जाँचहरु गर्छौं । महिलाको हकमा पाठेघर र पुरुषको हकमा बीर्यको परीक्षण गरिन्छ । त्यसपछि महिलाको अण्डा कति बन्छ ? भिडियो एक्सरे लगायत गरिन्छ । शुरुमा त बाँझोपनको कारण पत्ता लगाइन्छ । कारण पत्ता लगाइसकेपछि उपचारमा जान्छौं । प्रिकन्सेप्सनल काउन्सिलिङ स्थापना गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई । जसलाई प्लान गर्नुछ उसलाई पनि प्रिकन्सेप्सनल काउन्सिलिङमा आएर कुरा गरौं । र जसलाई निःसन्तानपनको समस्या देखिएको छ, स्वस्थ छौं की छैनौं भनेरपनि प्रिकन्सेप्सनल काउन्सिलिङ आवश्यक पर्छ । जहाँ चाहीँ उनीहरु गएर कुरा गरुन् । अहिलेको काउन्सिलिङ आवश्यक परिरहेको छ ।’

भ्रुण रोग विशेषज्ञ डा.विनिता थापाले निःसन्तानपनको उपचार गर्न केही समय लाग्ने बताउनु भयो । उहाँले निःसन्तान कसरी हुन्छ भनेर शुरुमा आम नागरिकमा जनचेतना जगाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । थापाले निःसन्तानको उपचारका लागि महिनावारीको दोस्रो दिनबाट शुरु भई १३÷१४ दिनसम्म स्क्रिनिङ नै गरेर राख्ने गरिएको बताउनु भयो । लामो समय लाग्ने हुँदा उपचारका लागि विकट ठाउँबाट आउनेहरुका लागि निकै समस्या हुने गरेको बताउनु भयो । उहाँले निःसन्तानबारे जनचेतना जगाउन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।

थापाले भन्नुभयो, ‘पुरुषमा उमेरले फरक नपारे पनि महिलामा चाहीँ उमेरसँगसँगै बाँझोपन हुने समस्या बढ्दै जान्छ भन्छौं ।  वैदेसिक रोजगारीमा गएर आउनुभएका पुरुषहरुमा एउटा बच्चा पहिल्यै भइसकेको र एउटा बच्चा भएपछि विदेश जानुभयो, फर्केर आउनुभयो, बच्चा नै नबस्ने हुन्छ । सेवा लिन आउनुहुनेहरु भौँतारीनुपर्ने अवस्था पनि छ । सातवटै प्रदेशमा निःसन्तानपन क्लिनिक शुरु गर्ने भन्ने सरकारको योजनामा पनि छ । निःसन्तानपनको उपचार गर्न अलिक समय लाग्छ । निःसन्तान कसरी हुन्छ भनेर शुरुमा त जनचेतना जगाउन आवश्यक पर्छ जस्तो लाग्छ ।’

बाँझोपन पछिल्लो केही वर्षयता सरकारको प्राथमिकतामा परेपनि यसको निराकरणका लागि संवद्ध निकायहरुले बन्न नसकेको चिकित्सकहरु बताउँछन् ।