मुलुकमा परिबर्तन हुन आवश्यक हिजो थियो आज पनि छ। जुन मुलुकको बिकासमा मुख्य भुमिका राज्य सत्ता र सुसासनको हुन्छ। जहाँ सु शासन छ। त्यस मुलुकमा बिकास भएको हुनेछ। गणतन्त्र भएको अन्य मुलुक र हाम्रो देशमा तुलना गर्ने हो भने वास्तविक रुपमा नेपालमा गणतन्त्र उदय भएकै छैन । यहाँ सच्चा कमनिष्ट जन्मिएकै छैन । यहाँ त कमिनिजम मात्रै छन ।

मस्कवाद लेलिनवादको खोल ओढेर रास्ट्रवादको कुरा गर्दै सामन्तवाद र पुजीवादको पछि लागेका कमनिष्टहरुको कारण नेपाल आमाले पटक पटक सन्कट बेहोर्न बाध्य छ। साथै आम जनताले पीडा भोगिरहेको छ। हिजो अर्को कमनिष्टको सरकार हुदा ल्याईएको नागरिक्ता बिधेक लाई कठोर बिरोध गर्दै सडकमा आन्दोलित गराउने कम्निष्टहरु आज आफू सत्तामा हुदा त्यही विधेक पास गर्न लागिपरेको देख्दा लाग्छ ।

गणतन्त्रमा गणतान्त्रिक नेताहरु बाट गणतन्त्रको धज्जी उडाई रहेछ। जुन समय मुलुकमा

संविधान जारी भएसँगै युगान्तकारी परिवर्तनको लहर सबै क्षेत्रमा आउने आम जनताले ठूलो अपेक्षा राखेको थियो । मौलिक अधिकारको कार्यान्वयन हुनेछ भन्ने बिस्वास थियो ।

मुलुकमा गणतन्त्रको आगमन सगै

विगतमा झैं स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीका लागि आम गरिब अशिक्षित जनता बन्चित हुँदै छटपटिनुपर्ने स्थिती शृजना हुदैन भन्ने ठानेको थियो । ब्याबस्था परिबर्तन सगै राज्यले नि:शुल्क शिक्षा, स्वास्थ्यसेवाको व्यवस्था मिलाउला ।

साथै म जस्ता ७० देखि ७५ लाख भन्दा माथी युवाहरु आफ्नो क्षमता योग्यता सबै हुदा हुँदै पनि आफ्नो मुलुकमा बेरोजगार भए पछि आफ्नो जीवन यापन गर्न कठिन अबस्था पुगेपछी बाध्यता भित्र आफ्नो परिवार कलकलाउदा लाला बालाको सुनौलो भविष्य निर्माण तथा आफ्नो छोरा छोरिको गुनस्तर शिक्षाको लागि वजेट जोहो गर्न बैकल्पिक रोजगारीका नाममा अरबका मरुभूमिमा युवा निर्यात गर्ने क्रम रोकिएला र आफ्नै देशमा आफ्नो अमुल्य पसिना र श्रमले सुन फलाउने सपना साकार होला भन्ने सपना सगै स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरूका ढोका खुलिनेछ ।

उद्योगधन्दा, कलकारखाना खुलिनेछ, भूमिहीनले जमिन पाउने छ, घरविहीन सुकुम्बासीले आवास पाउनेछ, अन्यायमा परेकाले न्याय पाउनेछ , आवाज विहीनको आवाज सुनिनेछ, समान विकास हुनेछ , भ्रष्टाचारी जेल जानेछ, माफिया, कमिसनखोरहरू पलायन होनेछ , अनि देशमा सुशासन रहनेछ भन्ने बिसोस्त थियौं ।

तर यस्तो हुन नसक्दा देशको स्थिति झन डामाडोल स्थितिमा पुगेको छ ।

अड्डाअदालत, मालपोत, यातायात कार्यालय, म्यानपावर कम्पनी, शिक्षा व्यापारी, कर्मचारी हुँदै मन्त्री जवाफदेही र जिम्मेवार हुनु पर्नेमा त्यसको बिपरित भएको आम जनताको अडकल छ ।तसर्थ खुलेर भन्न सकिन्छ गणतन्त्र नेपालमा गणतन्त्रको आभाष हुन सकेन । जसको कारण जनताको जीवनमा खास केही परिवर्तन देखिएको छैन । यो परिस्थिति सम्म आइपुग्दा घाम जस्तै छर्लङ्ग छ , व्यवस्था सफल भयो कि भएन भनेर जाँच्न जनताको जीवन हेरे काफी छ ।

परिवर्तनलाई जनताको जीवनसँग जोड्ने कुरामा राजनीतिक नेतृत्व चुक्यो । गणतन्त्र स्थापना गर्दै समृद्धि र विकासको लक्ष्य बनाएको दल र तिनको नेतृत्वबाट जनताको दैनिकी बदल्ने प्रयासमा न गम्भीर देखियो न त त्यो तहको जिम्मेवारी बोध नै । गणतन्त्र स्थापनापछि राजनीतिक नेतृत्व र जनप्रतिनिधिहरूले परिणाममुखी काम गर्न नसक्दा व्यवस्था विरोधीहरूले सलबलाउने मौका पाउन थाले ।

गणतन्त्र स्थापनाको झन्डै दुई दशक्को नजिक पुग्दा सम्म पनि आम जनताको आशा अनुरूप परिणामको अनुभूति दिलाउन नसक्दा व्यवस्थामाथि हमला बढ्नु स्वाभाविक हुन्छ नै । त्यसमा पनि गणतन्त्रप्रति फरक मत राख्ने व्यवस्थाविरोधीहरू यदाकदा एउटा राजा फालेर धेरै राजा हुने व्यवस्था भयो भन्दै अनास्था जगाउने काममा तल्लीन रहे र आजपर्यन्त लागिरहेकै छन् । वर्तमानमा व्यवस्थाको कमजोरी औंल्याएर व्यवस्था नै असफल देखाई राजतन्त्र फर्काउने चाहना पालेका मण्डलेहरू पनि धमिलो पानीमा माछा मार्ने काम गरिरहेका छन् ।

यति छोटो समयमा गणतन्त्र नेपालमाथि प्रश्न उठाइनुका पछाडि आजको राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवार छ । मूर्तीकृत गरेर भन्ने हो भने व्यवस्थामाथि अनास्था फैलनुमा अरू पनि जिम्मेवार छन् तर सबैभन्दा बढी वर्तमान प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति जिम्मेवार छन् ।

राजनीतिको विडम्बना, संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी नै यो व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट व्यक्तिलाई दिइयो । त्यस्तै मान्छे प्रधानमन्त्री बन्ने स्थिति बन्यो । जसले कूटनीतिक क्षेत्रमा संघीय गणतन्त्र नेपाल लेखिने प्रचलनविपरीत ‘नेपाल’ मात्र राख्ने भनेर निर्णय गर्‍यो । संघीयताविरुद्ध पटकपटक प्रहार गर्दै प्रदेशप्रमुखहरूको स्वेच्छाचारी फेरबदल, प्रदेश सरकारहरूलाई कानुनी अधिकार प्रत्यायोजनमा बेवास्ता गर्‍यो ।

धर्मनिरपेक्ष राज्यको अवधारणामुताबिक बहुधर्म, भाषा, जातीय सहिष्णुता देशले अनुभूति गरेन । बरु उल्टो जनमतसंग्रहको चुनावी मसला बनाउने खेलमा लागेका कुरा यदाकदा बाहिरिइरहेका छन् । सुनिन्छ, सत्ता र कुर्सी बचाउन प्रधानमन्त्रीले विदेशी खुफिया एजेन्सीसँग नेपाललाई हिन्दुराज्य बनाउने वाचा गरेका छन् । सुनिँदै छ, नक्कली राष्ट्रवादको मुखुन्डो उतारेर विदेशी शक्तिकेन्ऽहरूको पाउमा लम्पसार परी सत्ता र कुर्सी बचाउन लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीको जमिन फिर्ता त के कुरा, नयाँ नक्सासमेत रोक्ने सहमति भएको छ ।

पछिल्लो संसद् विघटनको घटनासम्म हेर्दा देशको राष्ट्रियता सबैभन्दा बढी वर्तमान सरकारबाट नै खतरामा पर्दै गएको छ । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा यो तीन वर्षमा उल्टिएको छ– कंगाल नेपाल दु:खी नेपाली । विकास र समृद्धिका हावादारी कुरा घरघरमा ग्यास पाइपदेखि डाँडामा एयरपोर्ट, गहिरोमा पानीजहाज, मेट्रो रेल, यती, ओम्नी, मेसिन खरिद, सत्तरी करोड, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, कोभिड खोप कमिसन हुँदै बेसार र बेलौतीको पात र ‘त्यो पर्दैन’ सम्म आउँदा देश भ्रमित छैन । तर शासक हावादारी हुँदा गणतन्त्रको मूल्य र ओजमा आँच पुग्छ, चिन्ता त्यहाँ हो । राजा फालेर गणतन्त्र स्थापित गर्न हजारौं जनताले रगत पसिना बगाए, जन्मजात राजा हुने व्यवस्था फालेर जनताका छोराछोरीले शासन गर्ने व्यवस्था बसाले । जनताले ठाने, जननेता मदन भण्डारीले भनेझैं देशले हात्ती पाल्न नसक्ने भएर बाख्रा पाल्ने निर्णय लियो ।

तर, त्यो बाख्रो पाले पनि खर्च उही हात्तीको सरह भइरहेको छ, यो गणतन्त्रको भद्दा मजाक हो । जनतालाई हातमुख जोर्ने समस्या छ, राष्ट्रपतिलाई हेलिकप्टर भनेको छ, कार्पेट खरिद भनेको छ, विलासिताका सवारीसाधन किनेको छ, राजामहाराजाको जस्तो ठाँटमा बाटो खाली गरेर सवारी भइबक्सेको छ । तर देशमा जनताको सरकार छ भनेर प्रधानमन्त्रीको फर्जी रटान दैनिक जारी नै छ । गणतन्त्र स्थापनामा एक थोपा पसिना नबगाएका शासकहरूले यो व्यवस्थालाई दैनिक दोहन गरिरहेका छन् । दैनिक जनताको चीरहरण गरिरहेका छन् । अत: यो व्यवस्थाको नेतृत्वमा बसेर व्यवस्था बदनाम गर्ने प्रवृत्तिलाई परास्त गर्दै संघीय गणतन्त्र नेपाललाई शुद्धीकरण गरिनु अनिवार्य भएको छ ।। तेन्जु योञ्जन