विगत केही दिनदेखि सहरभित्र मापदण्डविपरीत बनाइएका संरचना भत्काउने अभियान थालेका काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह ९बालेन०को नजर अब ठूला तारे होटलमा सञ्चालित क्यासिनोतर्फ सोझिएको छ ।
हालसम्म बुझाउन बाँकी कर नतिरेको भन्दै काठमाडांै महानगरपालिकाले राजधानीभित्रका विभिन्न क्यासिनोलाई आगामी एक साताभित्र मनोरञ्जन कर तिर्न पत्राचार गरेको छ ।
सात क्यासिनोलाई बक्यौता तिर्न ताकेता
आइतबार तारे होटलमा सञ्चालित विभिन्न सातवटा क्यासिनोलाई पत्र पठाउँदै महानगरपालिकाले आगामी एक साताभित्र बक्यौता कर बुझाउन ताकेता गरेको हो । काठमाडांै महानगरपालिकाले होटल म्यारियटस्थित डेल्टिन क्यासिनो, होटल अन्नपूर्णस्थित क्यासिनो प्यालेस, होटल ¥याडिसनस्थित क्यासिनो ¥याड, होटल ह्यातस्थित प्राइड इन्टरनेसनल एन्ड रिक्रिएसन प्रालि, होटल सोल्टीस्थित माजोङ क्यासिनो र मल्ल होटलस्थित बेली क्यासिनोलाई एकसाताको अल्टिमेटम दिएर बक्यौता कर तिर्न भनेको छ ।
महानगरले बाग्मती प्रदेशको आर्थिक ऐनले तोकेको क्यासिनो प्रवेशको मनोरञ्जन कर बुझाउन यसअघि पटकपटक ताकेता गर्दै आएको थियो तर क्यासिनोले अटेर गर्दै आइरहेका थिए । क्यासिनोहरूले गत चार वर्षदेखि त्यस्तो कर राजधानि दैनिकमा खबर छ । नतिरेको काठमाडांै महानगरपालिकाको राजस्व विभागले जनाएको छ ।
प्रदेश आर्थिक ऐनले तोकेको दर रेट र सोको जरिमानासहित आगामी सात दिनभित्र नबुझाए महानगरको राजस्व ऐनअनुसार कारबाही हुने चेतावनी महानगरपालिकाले सम्बन्धित क्यासिनोलाई दिएको छ ।
महानगरपालिकाका राजस्व विभाग प्रमुख डा। शिवराज अधिकारीका अनुसार यी सबै क्यासिनोहरूले मनोरञ्जन कर शीर्षकमा प्रतिव्यक्ति प्रवेशबापत ५० रुपैयाँ राजस्व महानगरलाई बुझाउनुपर्छ । बाग्मती प्रदेशको आर्थिक ऐनअनुसार उठेको यस्तो राजस्वको ६० प्रतिशत काठमाडौं महानगरपालिका र ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई दाखिला गर्नुपर्छ ।
महानगरको चेतावनीपछि प्राधिकरणले १५ करोड बुझाउने
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि काठमाडौं महानगरको चेतावनीपछि बक्यौता १५ करोड कर तिर्न पत्र पठाएको छ । यसअघि नतिर्ने बताउँदै आएको प्राधिकरणले सम्पत्ति कर तिर्ने भएको हो । गत शुक्रबार यो संस्था पनि सरकारी जस्तै संस्था भएको भन्दै प्राधिकरणका प्रतिनिधिले काठमाडौं महानगरपालिकालाई कुनै पनि हालतमा कर नबुझाउने बताएका थिए ।
त्यसपछि महानगरपालिकाले कर नबुझाउने जुनसुकै संस्थालाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि आइतबार बल्ल विद्युत् प्राधिकरणले महानगरको राजस्व विभागलाई पत्र लेखेर अब स्थानीय सरकार ऐन÷नियमअनुसार कर तिर्ने जनाएको हो ।
हाल प्राधिकरणले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको विभिन्न ठाउँको जग्गाको लालपुर्जाको प्रतिलिपि पठाउँदै आफूले तिर्नुपर्ने सम्पत्ति कर यकिन गर्न महानगरको राजस्व विभागलाई आग्रह गरेको छ ।
महानगरको राजस्व विभाग प्रमुख अधिकारीले प्राधिकरणले तिर्नुपर्ने सम्पत्ति करको हिसाब भइरहेको जानकारी दिए । हाल प्राधिकरणले बुझाएको कागजातका आधारमा सम्पत्ति करसम्बन्धी हिसाब गरिरहेको जानकारी गराउँदै अधिकारीले भने, ‘प्रारम्भिक गणनामा करिब १५ करोड रुपैयाँ सम्पत्ति कर तिर्नुपर्ने देखिएको छ ।’
महानगरको पत्रपछि फनपार्कले लाखौं रुपैयाँ बक्यौता कर तिरेको थियो । यसैगरी, महानगरलाई खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलगायतका सरकारी संस्थानले सम्पत्ति कर बुझाउन बाँकी छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल टेलिकम, नेपाल बैंकलगायतका संस्थाले भने महानगरलाई नियमित कर तिरिरहेको जानकारी गराउँदै अधिकारीले भने, ‘अब कर नतिर्ने सबै संस्थालाई कानुनबमोजिम पत्र पठाउँछौं । कानुनअनुसार सबैले कर तिर्नैपर्छ ।’ नत्र कानुनअनुसार कडा कारबाही हुने उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्