श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले धितोपत्रको प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) मा १० प्रतिशत आरक्षण पाउने भएका छन् । नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन (छैठौं संशोधन) नियमावली २०७९ जारी गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको छ ।
‘संगठित संस्थाले सेयरको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन गर्दा निष्कासित सेयरको १० प्रतिशत सेयर नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी विदेशमा रोजगारी गरिरहेका नेपालीका लागि छुट्याई बाँडफाँड गर्नु पर्नेछ’ संशोधित नियमावलीमा भनिएको छ ।
यसरी निष्कासित सेयरमा सम्बन्धित व्यक्तिले आवेदन दिँदा बोर्डबाट धितोपत्र खरिद दरखास्त संकलनसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमति प्राप्त बैंक वा वित्तीय संस्थामा रहेको विप्रेषण (रेमिट्यान्स) बचत खातामार्फत मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने गरी नियमावली संशोधन भएको छ । यसरी आरक्षणको लागि छुट्याएको सेयर बिक्री नभई बाँकी रहन गएमा त्यस्तो सेयर सर्वसाधारण समूहमा थप गरी जारी गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।
तर, थप सार्वजनिक निष्कासन (एफपीओ) मा भने यस्तो आरक्षण छुट्याउनु आवश्यक नभएको संशोधित नियमावलीमा उल्लेख छ । यस्तै विवरणपत्र प्रकशन गरी निष्कासन गरेको अन्य समूहको धितोपत्र उक्त संस्थाले आइपीओ जारी गरेको ३ वर्ष पुरा नभएसम्म बिक्री गर्न नसक्ने व्यवस्था छ ।
तर, संशोधित नियमावलीले प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल, हेज फण्ड वा यस्तै प्रकारको कोषको रुपमा बोर्डमा वा विदेशमा दर्ता भएको कोषको स्वामित्वमा रहेको धितोपत्र संगठित संस्थाले सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन गरेको सेयर बाँडफाँट भएको मितिले एक वर्षको अवधि पूरा भएपश्चात् बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्